39 heirs get jobs under Prevention of Atrocities Act : मुंबई येथील अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरळी येथील कार्यालयात झाली आढावा बैठक
Nagpur : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कुुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग तीन किंवा वर्ग चारच्या पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याची तरतूद आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये अशी ८१४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील पाच जिल्ह्यांतील ३९ वारसांना नोकरी देण्यात आल्याची माहिती अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिली.
धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मृत व्यक्तीच्या कुुटुंबातील सदस्यांच्या वारसाला नोकरी देण्याबाबत मुंबई येथील अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरळी येथील कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. अत्याचार प्रकरणांमध्ये मृत व्यकीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग तीन किंवा वर्ग चारच्या पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपद्धती सामाजिक न्याय विभागाने तयार करावी, असे निर्देश अॅड. मेश्राम यांनी दिले आहेत.
Chandrashekhar Bawankule : पुजेसंदर्भात चर्चा करण्याची गरजच काय ?
या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, अवर सचिव सतीश खैरमोडे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव संगीता शिंदे, किशोर बडगुजर, गणेश भदाने, संजय कोठे, बाळासाहेब सोळंकी, शिवानंद भिनगीरे, मुंबई विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, आयोगाच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मिनाक्षी आडे, वरिष्ठ लिपीक शेख अय्युब, सकपाळ, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाजकल्याण आयुक्तालय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Chandrashekhar Bawankule : काँग्रेसने ओबीसींच्या तीन हजार जातींचा अपमान केला !
३१ जिल्ह्यांत उपरोक्त निर्णय लागू न झाल्याने इतर प्रलंबित परिवार प्रताडीत आहेत. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कमावत्या मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रादेशिक उपआयुक्त कार्यालयाने जिल्हानिहाय वर्ग तीन आणि वर्ग चारमधील रिक्त पदांची यादी सर्व प्रादेशिक उपायुक्तांनी संकलित करून ती समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे १५ दिवसांत सादर करावी. काही जिल्ह्यात वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे, ती कोणत्या आधारावर दिली आहे? त्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यांत याबाबत का कार्यवाही करण्यात आली नाही? याबाबतचा अहवाल मागवावा. सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात यावी, असेही निर्देश अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले आहेत.
