Submit BARTI’s audit report urgently : अनुसुचित जाती जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्षांचा सवाल, बार्टीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
Nagpur गेल्या चार वर्षात कौशल्य विकास प्रशिक्षण संस्थांनी किती विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले? त्यासाठी किती प्रशिक्षण संस्था आहेत? आदींची इत्यंभूत माहिती चार वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालसह तातडीने आयोगास सादर करा, असे स्पष्ट करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जातीजमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
रविभवन येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची BARTI आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, निबंधक इंदिरा असवार, प्रकल्प व्यवस्थापक नसरीन तांबोळी दूरदृष्यप्रणालीव्दारा उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरवातीला आयोगाने दि. १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दीक्षाभूमी येथे धम्मदीक्षा प्रवर्तन दिनानिमित्त बार्टीच्या उपक्रमांची माहिती घेण्यात आली. यामध्ये ८५ टक्के सवलतीच्या दरात विक्रीस ठेवलेली एकूण पुस्तके किती होती? किती विक्रीस गेली? त्यासाठी किती प्रवास खर्च लागला? तसेच मनुष्यबळ किती लागले? याबाबत माहिती घेतली.
प्रकल्प व्यवस्थापक नसरीन तांबोळी यांना यासबंधीचा विस्तृत अहवाल पुढच्या बैठकीस सादर करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या. या बैठकीत आयोगाने बार्टीच्या एकूण खर्चाच्या प्रावधानाबाबत विचारणा केली. त्यावेळी महासंचालकांनी राज्य शासनाकडून ३५० कोटी रुपयांचे प्रावधान होत असल्याची माहिती दिली. यातील २९० कोटी रुपये हे प्रशिक्षण, संशोधन व कौशल्य विकास योजनांसाठी खर्च होत असल्याचे सांगितले.
निबंधक इंदिरा असवार यांनी वर्ष २०१७ ते २०२० या तीन वर्षांचे लेखा परीक्षण झाल्याचे सांगितले. २०२३ पर्यंत अंतर्गत लेखा परीक्षण झाले असल्याची माहिती आयोगास दिली. सदर लेखा परीक्षण झाल्याच्या प्रती आयोगास सादर करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. कौशल्य प्रशिक्षण संस्था निवडण्यासाठी प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. तर आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रत आयोगाला पुरविण्याबाबत बैठकीत सांगण्यात आले.
