Citizens are being robbed in the name of taxes in Buldhana : दंड आकारणीचा जाच; आमदारांनी विधान परिषदेचे वेधले लक्ष
Buldhana : नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मालमत्ता कराच्या नावाखाली अवास्तव दंड लावला जात आहे. ही दंडप्रणाली नागरिकांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना दंड माफ करण्याचा अधिकार द्यावा, अशी ठाम मागणी अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केली.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान त्यांनी हा विषय सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, पूर्वी मॅन्युअल पद्धतीने मालमत्ता कराची वसुली केली जात होती. संपूर्ण वर्षाचा कर एकदाच आकारला जात असे. मात्र आता राज्यभर संगणकीकृत प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. त्यात एप्रिल ते सप्टेंबर आणि सप्टेंबर ते मार्च असे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत.
Bhima Koregaon case : भीमा कोरेगाव प्रकरणाने पुन्हा वाढवले टेन्शन!
या टप्प्यांमध्ये जर वेळेत कर भरला नाही, तर दर महिन्याला दोन टक्के ‘अतिरिक्त शुल्क’ आकारले जात आहे. प्रत्यक्षात हा शुल्क नव्हे तर दंडच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “दंडाच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे. बहुतांश नागरिकांना या दोन टप्प्यांविषयी माहिती नाही. त्यामुळे ही पद्धत सामान्यांसाठी मोठा त्रासदायक ठरते. या संपूर्ण प्रणालीचे सॉफ्टवेअर सर्व नगरपालिकांमध्ये एकसारखे असल्याने स्थानिक प्रशासनालाही लवचिकता नाही. म्हणूनच जिल्हाधिकाऱ्यांना दंड माफ करण्याचे अधिकार देण्यात यावेत,” अशी आग्रही मागणी लिंगाडे यांनी केली.
CM Devendra Fadnavis : वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून वीज नियोजन!
त्याचप्रमाणे, राज्यात २००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर नेमणूक झालेल्या सुमारे २६ हजार शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनसंबंधी प्रलंबित असलेल्या मुद्द्यावरही त्यांनी लक्ष वेधले. एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नेमणूक होऊनही या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सुरू असून, यापूर्वी सरकारने सकारात्मक शपथपत्र दाखल करण्याचे आश्वासन दिले होते. “हे शपथपत्र तातडीने दाखल करून या हजारो कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा,” अशी मागणी आमदार लिंगाडे यांनी सभागृहात केली.
