Digital Census : केंद्र सरकारचे तीन मोठे निर्णय; डिजिटल जनगणनेसाठी ११ हजार ७१८ कोटी मंजूर

Green light for coal setu system, important announcement for farmers too : कोळसा सेतू प्रणालीला हिरवा कंदील, शेतकऱ्यांसाठीही महत्वाची घोषणा

New Delhi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारने तीन मोठे निर्णय जाहीर केले असून देशव्यापी डिजिटल जनगणना, कोळसा सेतू प्रणाली आणि शेतकऱ्यांसाठीचा एक महत्त्वाचा निर्णय यांत समाविष्ट आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आगामी २०२७ ची जनगणना ही भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना असेल. त्यासाठी ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. वैष्णव म्हणाले “डेटाची सुरक्षितता लक्षात घेऊन या डिजिटल जनगणनेची रचना करण्यात आली आहे. जनगणना दोन टप्प्यांत होईल. पहिला टप्पा १ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान घरांची यादी तयार करण्याचा असेल, तर दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्येची गणना करण्याचा असेल.”

Sudhir Mungantiwar : चंद्रपूर जिल्ह्यातील यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना दिलासा

डिजिटल जनगणनेतून गोळा होणारा सर्व डेटा मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे नोंदवला जाणार असून हे ॲप हिंदी, इंग्रजीसह विविध प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.

मंत्रिमंडळाने आज घेतलेल्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयात ‘कोळसा सेतू’ या नवीन प्रणालीला मंजुरी देण्यात आली. ही प्रणाली देशाला कोळसा उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मदत करणार असल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले “आयात कोळसा कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत कोळसा उपलब्धता वाढवण्यासाठी कोळसा सेतू महत्त्वाची भूमिका बजावेल. लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढेल.”

Legislature Council : १५ लाख सेवा निवृत्तांना हवे विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व

मंत्रिमंडळाने या बैठकीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय देखील घेतला असून त्याबाबतचा तपशील लवकरच घोषित केला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमता आणि बाजारपेठीय प्रक्रियेवर परिणाम करणारा हा निर्णय असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

————