Breaking

Digital crop regestration mandatory for farmers : डिजीटल क्रॉप सर्व्हेत नोंद करा, अन्यथा शासकीय मदत विसरा

खामगाव

Mahayuti Government : सरकारने वाढवले शेतकऱ्यांचे टेंशन!

 

रब्बी हंगामातील पिकांची नाेंद डिजीटल क्राॅप सर्व्हेत करावी लागणार आहे. त्यासाठी 15 जानेवारीपर्यंत सरकारने मुदत दिली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ 14 टक्के शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली आहे. पिकांची नोंद सातबारावर नसल्याने रब्बी हंगामातील पिकांचे नुकसान झाल्यास भविष्यात अनुदान मिळण्यास अडचण येऊ शकते. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे टेंशन चांगलेच वाढवले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची (ई-पीक पाहणी) सुरुवात दि. 1 डिसेंबर 2024 पासून झालेली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात डिजीटल क्रॉप सर्व्हे अंतर्गत ई-पीक पाहणीची नोंदणी 14.42 टक्के क्षेत्रावर झालेली आहे. या पीक पाहणीची नोंदणी ‘ई-पीक पाहणी व्हर्जन 3.0’ या मोबाइल ॲपद्वारे करताना ॲन्ड्रॉइड फोन आवश्यक आहे. हे ॲप गुगल फोन अपडेट करून मोबाइलमध्ये इन्स्टॉल करून ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे शेत बांधावर जाऊन पिकांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर माहिती अपलोड करायची आहे.

एखाद्या शेतकऱ्याकडे मोबाइल उपलब्ध नसल्यास गावातील तलाठी, कोतवाल तसेच कॉमन सर्व्हिस सेंटर यांची मदत घेता येणार आहे. त्यांच्या मदतीने आपल्या पिकांची नोंदणी ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे नोंदणी करता येते. ई-पीक पाहणीद्वारे पिकांची नोंदणी न केल्यास सातबारावर पीकपेरा कोरा राहील. जो नंतर भरता येत नाही. त्यामुळे पीकविमा व इतर शासकीय अनुदान व लाभ मिळविण्यास अडचण निर्माण होईल. अवेळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती याबाबत पीकविमा मिळण्यासाठी सातबारावर अचूक पीक नोंद असणे आवश्यक आहे.

शेतात जाऊनच करा नाेंद

या ॲपच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष शेतात जाऊनच नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ॲपमधील डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमध्ये गटाच्या हद्दीवर ‘जिओ फेन्सिंग’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतकरी जोपर्यंत आपल्या गटात जाऊन पीक पाहणी करत नाहीत तोपर्यंत पिकाचे छायाचित्र काढता येत नाही. आणि पीक पाहणी अपलोड करता येत नाही. अजूनही जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केलेली नाही. त्याअनुषंगाने सर्व शेतकऱ्यांनी 15 जानेवारी 2025 पूर्वी आपल्या पिकांची नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार यांनी केले आहे