melghat-development-stalled-due-to-forest-department-disha-meeting-report : वीज, रस्ते आणि आरोग्य सुविधांना मंजुरीची प्रतीक्षा; १५ दिवसांत संयुक्त तोडगा काढण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन
Amravati मेळघाट परिसरातील आदिवासीबहुल भागांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवताना वन विभागाच्या जाचक अटी आणि मंजुरीअभावी येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत जिल्हा विकास समन्वय आणि देखरेख प्राधिकरणाच्या District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) बैठकीत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वीज, रस्ते, आरोग्य, पाणी आणि मोबाईल नेटवर्क यांसारख्या अत्यंत गरजेच्या सुविधा वन विभागाच्या तांत्रिक मंजुरीमुळे प्रलंबित असल्याने मेळघाटातील जनजीवन विस्कळीत होत असल्याचा मुद्दा बैठकीत गाजला.
यावर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या उप वनसंरक्षक (सिपना) यांनी येत्या १५ दिवसांत सर्व संबंधित यंत्रणांच्या कार्यकारी अभियंत्यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व प्रलंबित अडथळे दूर केले जातील, अशी ग्वाही प्रशासनाला दिली आहे.
Siddharth Kharat, Sanjay Raymulkar : मेहकरमध्ये राजकीय कटुता बाजूला; आजी-माजी आमदार एकाच पंगतीत
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत धारणी, चिखलदरा आणि अचलपूर या आदिवासीबहुल तालुक्यांमधील विकासात्मक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महावितरण, बीएसएनएल, जिल्हा परिषद, कृषी विभाग आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा यांसारख्या प्रमुख विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी वन विभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प रखडल्याची माहिती बैठकीत दिली.
काही प्रकरणांमध्ये गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही अद्याप मंजुरी मिळालेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे सरकारी योजना असूनही त्यांचा लाभ मेळघाटातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नसल्याने यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
बैठकीत केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य, पीक विमा, घरकुल योजना आणि कौशल्य विकास यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. मेळघाटातील दुर्गम भागात असलेल्या आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण आणि तिथे पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या रस्त्यांची दुरवस्था यांवर लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
मेळघाटातील कुपोषण आणि आरोग्य प्रश्नांवर उपाययोजना करताना वन विभागाची भूमिका अधिक सहकार्याची असणे आवश्यक असल्याचे मत विविध सदस्यांनी मांडले. या चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना नियोजित वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
NCP merger : राष्ट्रवादी विलिनीकरणाच्या वक्तव्यावरून वाद; वरिष्ठांकडून आणखी एका आमदाराला इशारा
विशेष म्हणजे, या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व चौदाही नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष उपस्थित होते, ज्यामध्ये १२ नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांचा सहभाग होता. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील पाणीपुरवठा, वीज आणि स्वच्छतेचे प्रश्न मांडले. तिवसा, धामणगाव, मोर्शी, चांदूर रेल्वे आणि अंजनगाव सुर्जी येथील नगराध्यक्षांनीही आपल्या भागातील विकासकामांच्या त्रुटींवर भाष्य केले. मनपा आयुक्त आणि इतर अशासकीय सदस्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत, मेळघाटाचा विकास हा केवळ कागदोपत्री न राहता तो प्रत्यक्षात वन विभागाच्या समन्वयाने मार्गी लागावा, यावर सर्वांचे एकमत झाले.
