Director’s post of Bacchu Kadu is in danger : न्यायालयाचा सवाल, विनंती केल्यावर मिळाली मुदत
Amravati तुम्हाला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदासाठी अपात्र का ठरवू नये, असा खणखणीत सवा न्यायालयाने बच्चू कडू यांना विचारला. त्यानंतर बाजू मांडण्यासाठी विभागीय सहनिबंधकांनी बच्चू कडूंना १० मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यांच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार बच्चू कडू यांना संचालक पदावरून अपात्र करण्यासंदर्भात विभागीय सहनिबंधकांनी नोटीस बजावली होती. त्यांना तोंडी म्हणणे मांडायचे असल्यास, स्वतः किंवा अधिकृत प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली होती.
Bachhu Kadu : बच्चू कडू यांची आमदारकी गेली, आता जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपदीही संकटात!
सोमवारी याबाबत सुनावणी झाली. यावेळी, बच्चू कडू यांच्यातर्फे उपस्थित असलेल्या वकिलांनी बाजू मांडण्यासाठी १० मार्चपर्यंत मुदतवाढ मागितली. ही मागणी मान्य करत, त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. बच्चू कडू यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची सत्ता काबीज केल्यानंतर सत्तासंघर्ष तीव्र झाला.
बबलू देशमुख गटातील संचालक हरिभाऊ मोहोड यांच्यासह ११ संचालकांनी बच्चू कडू यांना संचालक पदावरून अपात्र ठरवण्याची याचिका दाखल केली. नाशिक जिल्हा न्यायालयाने एका प्रकरणात त्यांना एका वर्षाची शिक्षा सुनावल्याचा दाखला याचिकेत देण्यात आला आहे.
Nana Patekar, Bachhu Kadu : नाना पाटेकरांच्या साथीने बच्चू कडूंचा ‘प्रहार’!
बँकेच्या उपविधींनुसार, एक वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास संबंधित संचालक अपात्र ठरतात. याच नियमाचा आधार घेत विभागीय सहनिबंधकांनी सात फेब्रुवारीच्या पत्रान्वये, “आपणास अपात्र का ठरवू नये?” अशी नोटीस बजावली होती.
या नोटीसीनंतर, बच्चू कडूंना सोमवारी साक्ष नोंदवण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी १० मार्चपर्यंत मुदत मागितली, जी मान्य करण्यात आली आहे.
Bachhu Kadu : बच्चू कडू यांच्या गटावरील अविश्वास प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती !
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या कायद्यानुसार, एखादा संचालक न्यायालयीन प्रकरणात दोषी ठरल्यास तो पदावर राहू शकत नाही. नाशिक सत्र न्यायालयाने एका प्रकरणात कडू यांना एका वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, कायद्यानुसार एक वर्षाची शिक्षा झाल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याचा नियम आहे. याच अनुषंगाने विरोधी गटाने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी केली आहे. त्यामुळे कडू या प्रकरणातून कसे बाहेर पडतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
