Find out the reasons of farmer suicides : विभागीय आयुक्तांनी महसूल विभागाचा घेतला आढावा
Akola शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांचे सखोल विश्लेषण करावे. अशा घटनांची कारणे, त्या परिसराची भौगोलिक आणि नैसर्गिक स्थिती यांचा अभ्यास करावा. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदतीबरोबरच इतर योजनांचेही पाठबळ मिळवून द्यावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल यंत्रणेचा आढावा घेतला. यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीस जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार उपस्थित होते. कार्यालयात दाखल अर्ज व प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत. ती वेळेवर निकाली काढावीत, तसेच उपविभागीय स्तरावर त्याचा नियमित आढावा घ्यावा. शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी दिले.
Minister Indranil Naik : आदिवासी विकास राज्यमंत्री रमले विद्यार्थ्यांमध्ये!
महसूल यंत्रणेत दाखल प्रकरणांचा नियमित आढावा घेऊन ती प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. ई-फेरफारबाबत प्रलंबित प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करावा. न्यायालयात दाखल प्रकरणे वगळता इतर कोणतेही प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये. अर्धन्यायिक प्रकरणे व विभागीय चौकशींसाठी आवश्यक सुनावण्यांची प्रक्रिया पूर्ण करून ती विहित वेळेत निकाली काढावीत. शासनाच्या लोकाभिमुख धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन ती जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
विभागीय आयुक्तांनी सेवाज्येष्ठता यादी, बिंदूनामावली, आश्वासित प्रगती योजना, अनुकंपा पदभरती यांसह ई-चावडी, वाळू डेपो, अकोल्यासाठी प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालय, जमीन महसूल व गौण खनिज वसुली, आपले सरकार पोर्टल यांसारख्या विषयांचा आढावा घेतला. जिल्हा वार्षिक योजनेतील वैशिष्ट्यपूर्ण कामे, महाराजस्व अभियान, कृषी वसंत अभियान आणि वनपर्यटन याबाबत जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी सादरीकरण केले.
CM Devendra Fadnavis : प्रकल्प पूर्ण करता की, करार रद्द करू?
ॲग्रीस्टेक प्रणालीत शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू आहे. सीएससी सेंटरच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. प्रत्यक्ष नोंदणी कशी केली जाते, हे पाहण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी पंचायत समिती आवारातील सीएससी सेंटरला भेट दिली व प्रक्रियेचे अवलोकन केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील योजनांचाही त्यांनी आढावा घेतला.
