Anger over Election Commissioner’s controversial statement : ज्ञानेश कुमार यांचे वक्तव्य असंवेदनशील; लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
Akola निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मतदारांचे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर दिलेले उत्तर वादग्रस्त ठरले आहे. “तुमच्या आया-बहिणींचं सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर देणं कितपत योग्य आहे?” असे वक्तव्य त्यांनी केले. या भाषेबद्दल सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात संताप व्यक्त होत आहे.
प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे (वंचित बहुजन युवा आघाडी) यांनी यावर कडक शब्दांत प्रतिक्रिया देत म्हटले, “ही भाषा गावगुंड वापरतात. निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुखाने अशा शब्दांचा वापर करणे लाजिरवाणे आहे.” त्यांनी पुढे विचारले, “आयुक्त आणि आयोगातील कर्मचारी यांच्या आया-बहिणी नाहीत का? त्यांनीही मतदान केले असेल. मग अशा वक्तव्याचा आधार काय?”
मतदारांच्या गोपनीयतेचा सन्मान राखणे आयोगाचे कर्तव्य आहे. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेच्या महत्त्वावर जोर दिला आहे. मात्र, मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसवण्यामागील उद्देश पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवणे हा होता. मतचोरीसारख्या आरोपांची पडताळणी करण्यासाठी फुटेजची मागणी केली जाते. या फुटेजमधील मतदारांची ओळख झाकून ठेवण्याचे तांत्रिक उपाय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे फुटेज सार्वजनिक करण्याऐवजी ते अधिकृत चौकशी यंत्रणेला देणे शक्य होते.
Vidarbha Farmers : अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल, सरकारकडे लागल्या नजरा!
राज्यभरात मतदान संपण्याच्या शेवटच्या एका तासात ७६ लाख मतदान झाल्याचे आयोगाने जाहीर केले. मात्र, या आकडेवारीबाबत माहिती अधिकाराखाली तपशील देण्यास नकार देण्यात येतो. शिवाय, अलीकडेच ४५ दिवसांत सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला गेला, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर संशय निर्माण झाला आहे.
पातोडे यांनी म्हटले, “भावनिक आणि आक्रमक भाषा वापरण्याऐवजी आयोगाने तथ्यपूर्ण आणि पारदर्शक उत्तर द्यायला हवे. जनतेचा विश्वास टिकवणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे, राजकारण करणे नव्हे. आयोग भाजपचा सोशल मीडिया सेल नाही; तो लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी आहे.”
Chandrashekhar Bawankule : शिक्षकांचा दोष नाही, संस्थाचालकांची संपत्ती जप्त करा !
“सीसीटीव्ही फुटेजच्या पडताळणीसाठी स्वतंत्र समिती, न्यायालयीन देखरेख किंवा ओळख झाकण्याची पद्धत अवलंबता आली असती. पण आयोगाने हे उपाय न सुचवता, उलट भावनिक भाषेत उत्तर दिले. हे अयोग्य असून आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारे आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
