Selection of DPC members stalled due to pending Zilla Parishad elections : जिल्हा परिषद निवडणुकीअभावी डीपीसी सदस्य निवड रखडली; चार वर्षांपासून वंचित
Amravati जिल्ह्यातील दहा नगरपालिका, दोन नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात पार पडल्या असल्या तरी जिल्हा परिषद आणि १४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या जवळपास चार वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. परिणामी जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीमध्ये (डीपीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांची निवड सध्या तरी जिल्हा परिषद निवडणुकीअभावी वेटिंगवरच राहणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीत जिल्हा परिषद सभागृहातील ५९ सदस्यांमधून १७ सदस्य निवडले जातात. याशिवाय महानगरपालिकेतून २, जिल्ह्यातील दहा नगर परिषदांच्या सदस्यांमधून २ आणि नगरपंचायतींच्या नगरसेवकांमधून १ अशा प्रकारे एकूण २२ सदस्यांची निवड होते. दरम्यान, जिल्ह्यातील १० नगर परिषद, दोन नगरपंचायती आणि महानगरपालिका या तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होऊन तेथे सत्तास्थापनाही झाली असून सभागृहांचे कामकाज सुरू झाले आहे.
Ayush meeting : शेगावात आयुष विभागाच्या बैठकीत महायुतीची ‘एकजूट’
मात्र, अमरावती जिल्हा परिषद व १४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका अद्यापही झालेल्या नाहीत. निवडणुकीबाबत स्पष्ट वेळापत्रक नसल्याने अनिश्चितता कायम आहे. परिणामी नगर परिषद, नगरपंचायत व महानगरपालिकांवरील प्रशासक राजवट संपुष्टात आली असली, तरी जिल्हा परिषदेत प्रशासक राजवट अद्याप कायम आहे. जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात न आल्यामुळे डीपीसीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून येणाऱ्या सदस्यांची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे डीपीसी सदस्यपदासाठी जिल्हा परिषद निवडणूक होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
असे निवडले जातात डीपीसी सदस्य
जिल्हा नियोजन समितीत जिल्हा परिषदेतून १७, महानगरपालिकेतून २, नगरपालिकांतून २ आणि नगरपंचायतीतून १ असे एकूण २२ सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडले जातात. समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री, तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार असतात. खासदार व आमदार हे विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. तसेच पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार नियोजनविषयक अनुभव असलेले ८ ते १० अशासकीय सदस्यही समितीत असतात.
Nagpur municipal corporation : स्वप्नपूर्ती घरकूल योजनेचा ‘कचरा’, प्रशासनाचा गलथान कारभार
सदस्यांना चर्चेचा, मात्र मतदानाचा मर्यादित अधिकार
डीपीसीतील २२ निवडून आलेले सदस्य मतदानाचा अधिकार राखून ठेवतात. आमदार व खासदार हे निमंत्रित सदस्य म्हणून चर्चेत सहभागी होऊ शकतात. विकासकामे, निधीवाटप व खर्च यावर चर्चा व सूचना करता येतात; मात्र निर्णायक वेळी मतदानाचा अधिकार फक्त निवडून आलेल्या सदस्यांनाच असतो. समसमान मते झाल्यास समिती अध्यक्षांचा कौल अंतिम ठरतो.
