333 crores approved, but not even a single penny received : ३० टक्के निधी अप्राप्त, विकास कामांवर प्रश्नचिन्ह
Akola : यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने ३३३ कोटींच्या निधीला मान्यता दिली. पण प्रत्यक्षात एक रुपयाही जिल्ह्याला मिळालेला नाही. आर्थिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने उलटले. तरीही अपेक्षीत ३० टक्केही निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे विकास कामे होणार कशी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आशा परिस्थितीत उद्या (ता. ५ जून) होणाऱ्या डीपीसी बैठकीत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप – प्रत्यारोप रंगण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक गुरुवारी, ५ जून रोजी होत आहे. या बैठकीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील प्रस्तावित योजनांना मंजुरी देण्यात येणार आहे. मात्र, गत आर्थिक वर्षातील २९ कोटी रुपये निधी खर्च होऊ न शकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय २०२५-२६ या वर्षासाठीच्या योजनांचा आढावाही या बैठकीत घेतला जाणार आहे. या परिस्थितीत विकास कामांकरिता निधी न मिळणे, पीक नुकसानाची भीती आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता उद्याच्या बैठकीत घमासान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Smart City : लता मंगेशकर उद्यानात साकारणार ‘अॅडव्हेंचर पार्क’
निधी मंजुरीचा विस्कटलेला ताळमेळ..
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांनी ९६३.३२ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र शासनाची वित्तीय मर्यादा फक्त २४३.९६ कोटी होती. परिणामी, वाढीव १९० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. वित्त मंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली होती. अखेर समेट साधत शासनाने ३३३ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली.
Chandrashekhar Bawankude : पंचायत राज सिस्टीम भक्कम, महसूल मंत्री बावनुकळेंची माहिती !
विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता..
जिल्ह्यात सध्या भाजपचे तीन, शिवसेना (ठाकरे गट) व काँग्रेसचे प्रत्येकी एक आमदार आहेत. विशेष निधी व मोठ्या विकास प्रकल्पांबाबत विरोधी आमदारांना संघर्ष करावा लागत असल्याने विरोधक या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राज असल्यामुळे आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांनी वाढीव निधीच्या नियोजनाच्या माध्यमातून कुरघोडी करण्याची तयारी केल्याचे संकेत मिळत आहेत.
विकास योजनांचा विभागवार आढावा (कोटी रुपयांमध्ये)
नगरोत्थान योजना : ३.८७
दलितेतर योजना : ६.४०
ग्रामीण रस्ते : ७.९८
जनसुविधा : ७.७६
इतर जिल्हा मार्ग : ३.०८
इतर : १७.७२ लाख
