1612 crores required for the development of Nagpur district : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीकडे लक्ष
Nagpur जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीला २०२५-२६ साठी १६१२ कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. याबाबतच्या मागणीचा आराखडा विविध विभागांनी नियोजन विभागाला सादर केला आहे. शासनाने वर्ष २०२५-२६ साठी ५०९ कोटींची मर्यादा दिली आहे. परंतु, प्रशासनाकडून १६१२ कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे डीपीसीत किती निधीला मंजुरी मिळते याकडे प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
१ फेब्रुवारी रोजी ‘डीपीसी’ची बैठक होणार आहे. यात हा आराखडा मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. तशी तर जानेवारी महिन्यात ‘डीपीसी’ची बैठक होत असते. परंतु, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यास सरकारला बराच विलंब झाल्याने जानेवारीत बैठक झाली नाही. अखेर ही बैठक १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता नियोजन भवनात होणार आहे.
Illegal sale of biodiesel : मुंबई दक्षता पथकाची मलकापुरात मोठी कारवाई
या बैठकीत वर्ष २०२५-२६ साठी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत १६१२ कोटी रुपयांच्या मागणीचा आराखडा सादर करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून जिल्ह्याला वर्ष २०२४-२५ साठी ९४४ कोटींचा निधी मंजूर झाला. परंतु अद्याप सर्व निधी मिळालेला नाही. अनेक विभागांकडून निधी खर्च करण्यात आला नाही. त्यामुळे निधीचे पुनर्नियोजन करावे लागणार आहे. ‘डीपीसी’च्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते.
Collector of Buldhana : कारागृहातील कैद्यांना मुलभूत सोयीसुविधा मिळाव्यात
मागील वर्षीही जवळपास १४०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. शासनाने ९४४ कोटींचा निधी मंजूर केला. येत्या ३ फेब्रुवारीला राज्यस्तरीय बैठक होणार आहे. वित्त व नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक होईल. नागपूर विभागाशी संबंधित सहा जिल्ह्यांच्या निधीसंदर्भात यात निर्णय होईल.
