If found, police officers and employees will not be suspended but dismissed : पोलिस अधिकारी, कर्मचारी आढळल्यास निलंबीत नाही तर बडतर्फ
Mumbai : ड्रग्ज तरुण पिढीला संपवत आहे. ३७२६ लोकांना अटक केल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. पण शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हे ड्रग्ज पोहोचले आहे. विद्यार्थी आधी ड्रग्ज घेतात आणि नंतर त्या व्यवसायात उतरतात. हे आपल्या राज्यासाठी, देशासाठी घातक आहे, असे आमदार योगेश सागर यांनी सांगितले.
चरस, गांजा, कोकेन, एमडी या प्रकारांशिवाय मेडिकल स्टोअर्समधूनही काही ड्रग्जचे प्रकार विकले जातात, हे भयावह वास्तव आज (२४ मार्च) सदस्यांनी विधानसभेच्या सभागृहात मांडले. पेडलर्सला पडकल्यावर कायद्यात शिक्षेची तरतूद फारच कमी आहे. ५० ग्रॅमपेक्षा कमी साठा पकडल्यास यात दोन ते तीन महिन्यांत जामीन मिळतो. आणि असे लोक पुन्हा व्यवसाय सुरू करतात. हा कायदा बदलण्याची गरज आहे. ही प्रकरणे फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवली गेली पाहिजे. ड्रग्जचे सिंडिकेट मोठे झाले आहे. आतंकवादापेक्षा हे कमी हानीकारक नाही, असेही आमदार अमीन पटेल म्हणाले.
Food & Drugs Department : उपवास करताय? भगरीमध्ये असू शकते बुरशी!
ड्रग्जच्या विळख्यातून बाहेर निघणाऱ्या लोकांसाठी रिहॅब सेंटर पार महागडे आहेत. सरकार असे रिहॅब सेंटर उभारणार का, असाही प्रश्न आमदार पटेल यांनी उपस्थित केला. मालवणी या मुख्य केंद्रातून ड्रग्ज सप्लाय होतं आहे. पोलिस, महानगरपालिका, आरपीएफ यांनी संयुक्त कारवाई करणे गरजेचे आहे. रेल्वे ट्रॅकवर ज्या वस्त्या आहेत, तेथून ड्रगज सप्लाय केले जातात. मलाड, मालवणी, बांद्रा येथे मोठे सप्लायर आहेत. त्यांच्याकडून माल झोपडपट्टीत येतो. रेल्वे ट्रॅकवरून सप्लाय केला जातो, अशीही माहित सदस्यांनी सभागृहाला दिली. प्रत्येक पोलिस स्टेशनच्या सिनीअर इन्स्पेक्टरला जबाबदार धरण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
२०० कोटींचे कोकेन सागरी मार्गाने मुंबईत आले. त्यामध्ये बिचुकले गावातून पवार नामक आरोपीला पकडण्यात आले. कुरीअरच्या माध्यमातून ते पोहोचवले जातात. यासाठी माथाडी कामगारांना वापरले जाते. एकदा भाजीच्या ट्रकमधून ड्रग्ज मुंबईत उतरले होते. ड्रग्जचा प्रश्न केवळ मालवणीचा नसून अख्ख्या महाराष्ट्राचा आहे. आपण १५००० सेवन करणारे पकडले, ३००० ट्रान्सपोटींग करणारे पकडले. जवळपास ३६०० वेगवेगळ्या प्रकरणात लोक पकडले. ४२४० कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. यासंदर्भात स्वतंत्र न्यायालय उभारणार का, असा प्रश्न योगेश सागर यांनी केला. यावर मंत्र्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी असल्याचे आढळल्यास निलंबीत नाही तर बडतर्फ करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्र्यांनी उत्तरात दिली.
