ST employees Congress’ question over who is managing ST under pressure : कुठे अडकल्या ई बसेस, अपर मुख्य सचिवांच्या पत्रावर कारवाई का नाही?
Nagpur : इव्हे ट्रान्स कंपनीसोबत एसटी महामंडळाने इलेक्ट्रीक बसेस घेण्याचा करार केला होता. या कराराअंतर्गत एकुण ५१५० बसेस घ्यायच्या होत्या. दर महिन्याला २१५ बसेस ही कंपनी एसटी महामंडळाला देणार होती. पण वेळेत बसेस देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे इव्हे ट्रान्स कंपनीवर कारवाई करण्यासाठी परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी यांनी दिले होते. त्यावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे एसटीचे व्यवस्थापन कुणाच्या दबावाखाली काम करत आहे, असा सवाल महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
या उपक्रमाचे उद्घाटन फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. त्यानंतर मार्च २०२४ पासून ते आतापर्यंत संबंधित कंपनीकडून केवळ २२० बसेस देण्यात आल्या आहेत. कंपनीने करार पाळला नाही. त्यामुळे कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीविरोधात कारवाई करायला पाहिेजे होती. अद्याप कारवाई तर झालीच नाही, पण या कंपनीची बिले देण्यासाठी एसटी प्रशासनावर दबाव आणला गेला.
School ID scam : चिंतामण वंजारींच्या घरांत आक्षेपार्ह दस्तावेज !
संजय सेठी यांनी बस पुरवण्यासाठी कंपनीला नवीन वेळापत्रक दिले होते. यामध्ये २२ मे २०२५ पर्यंत १२८७ बसेस देण्यात याव्या, असा इशाराही दिला होता. ही मुदतही आता संपलेली आहे. कंपनीच्या कामात कुठलीही प्रगती दिसत नाहीये. त्यामुळे राज्य सरकार आणि एसटी व्यवस्थापन दोघांवरही श्रीरंग बरगे यांनी ताशेरे ओढले आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी एसटीने ई बसेससाठी ८० चार्जींग स्टेशन उभारले. त्यावर जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सद्यस्थितीत हा खर्चही वाया गेल्यासारखाच आहे, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
