Maharashtra should be known as a state of good roads : ७४८० किलोमीटरचे सिमेंट रस्ते राज्यभरात बांधण्याचा निर्णय
Mumbai : आपण समृद्धी महामार्ग केला, त्याचे फायदे आता दिसताहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग हा १२ प्रमुख जिल्ह्यांमधून नियोजित केला आहे. हा रस्ता पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गाला जोडला जाणार आहे. महाराष्ट्राची ओळख चांगल्या रस्त्यांचे राज्य अशी व्हावी, यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे सिमेंटचे ७४८० किलोमीटरचे रस्ते राज्यभरात बांधण्याचा निर्णय घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (६ मार्च) सांगितले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्यांना सोडलं जाणार नाही. शिवरायांचा, शंभूराजांचा अवमान कधीही सहन केला जाणार नाही. विरोधकांनी उद्योगाबाबतच्या सामंजस्य कराराबाबतत अपप्रचार केला आहे. पण हे करार कागदावरचे नाहीत, हे त्यांच्या ध्यानात येत नाहीये.
महाराष्ट्रात गेल्या १० वर्षांतील विक्रमी परकीय गुंतवणूक गेल्या नऊ महिन्यात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या डीपीआयआयटीने परकीय गुंतवणुकीचा डिसेंबर २०२४ अखेरचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांत आतापर्यंत एकूण १ लाख ३९ हजार ४३४ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे
दावोसमध्ये गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांपैकी ८० टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे, गुंतवणूकदार, उद्योजकांमध्ये आत्मविश्वास जागा करणे हे शिवधनुष्य होते, ते आम्ही समर्थपणे पेलले आहे. आज देशाच्या एकूण उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. उद्योगात आणि सेवा क्षेत्रात राज्य क्रमांक एकवर आहे. विदेशी पर्यटकांची पसंतीही महाराष्ट्र आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबई, पुणे, नागपूरच नाही तर, मागास जिल्ह्यांच्या प्रगतीकडे आमचे लक्ष आहे, असेही ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सामान्यांना परवडणारी घरे मिळाली पाहिजे, याला आमचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी आण्ही धोरण तयार केले आहे. मुंबईतल्या पुनर्वसन प्रकल्पांना आम्ही गती दिली आहे. ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरे बांधण्यामध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. गेल्या अडीच वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी आम्ही जे केलं, ते यापूर्वी कधीच झालं नाही. १६ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिली आहे.
आमचं हे नवीन सरकार आल्यापासून मदत पुनर्वसन विभागाने २ हजार २४६ कोटींची मदत दिली आहे. राज्यात सोयाबीन खरेदीला दोन वेळा मुदतवाढ देणारं एकमेव राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. गेल्या पाच वर्षांपेक्षा यावर्षीची सोयाबीन खरेदी सर्वाधिक आहे. ५ लाख ११ हजार ६५७ शेतकऱ्यांकडून ११ लाख २१ हजार ३८५ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
