Every political party is born in the Election Commission : प्रत्येक राजकीय पक्षाचा जन्म निवडणूक आयोगातच होतो, म्हणून…
New Delhi : महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरभरून मते मिळाली. तेव्हापासून विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करत आहेत. परवा परवा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतांची चोरी झाल्याचा गंभीर आरोप केला. त्या आरोपांना भाजपने उत्तरे दिल्यामुळे विरोधी पक्ष आणखी चिडला आणि निवडणूक आयोगाने उत्तर देण्याची मागणी केली. या पृष्ठभूमीवर राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांनी आज (१७ ऑगस्ट) पत्रकार परिषद घेतली. मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. सतबीरसिंग संधू, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यावेळी उपस्थित होते.
संविधानानुसार १८ वर्ष पूर्ण केलेल्यां लोकांनी मतदान केले पाहिजे. कायद्यानुसार राजकीय पक्षाचा जन्म निवडणूक आयोगात नोंदणी करून होतो. त्यामुळे आयोग भेदभाव कसा करणार. कोणत्याही पक्षाचा कुणीही असो. आयोग आपल्या कर्तव्यापासून हटणार नाही. गेल्या दोन दशकांपासून सर्व राजकीय पक्ष मतदार यादीत सुधारणेची मागणी करतात. ही मागणी पूर्ण करण्याची सुरूवात बिहारमधून केली आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
या प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांच्या बुथ लेवलच्या १.६ लाख बीएलए यांनी मिळून एक प्रारूप यादी तयार केली आहे. याची एक प्रत सर्वांना उपलब्ध करून दिली आहे. ही यादी तयार करताना बुथ लेवल अधिकाऱ्यांनी ते सत्यापीत केले आहे. या यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सर्व मतदार आणि राजकीय पक्ष योगदान देत आहेत. मतदारांनी २८,३७० हरकती घेतल्या आहेत. जे लोकांनी १ जुलैला १८ वयाचे १८ वर्ष पूर्ण केले किंवा १ ऑक्टोबरला जे १८ वर्ष पूर्ण करणार आहेत, अशा १,०३,७०३ मतदारांनी अर्ज केले आहेत.
Ministers U turn : क्रीडा खातं बरं होतं; आता त्रास घ्यावाच लागेल
याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी १ ऑगस्ट ते १ सप्टेबरपर्यंत मुदत दिली आहे. अजूनही १५ दिवस शिल्लक आहेत. पक्षांचे बुथ लेवल एजंट, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांना जी यादी दिली आहे, त्यामध्ये त्रुटी असल्यास त्यांनी आयोगाकडे आवेदन करावे. आयोगाची दारं सर्व राजकीय पक्ष आणि मतदारांसाठी सदैव उघडी आहेत. राजकीय पक्ष आणि बुथ लेवल अधिकारी मिळून पारदर्शक पद्धतीने काम करत आहेत. राजकीय पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष आणि त्यांचे बीएलएनी सत्यापीत केलेले दस्तावेज त्यांच्या राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय नेत्यांपर्यंत बहुतेक पोहोचवले नाहीत. त्यामुळेच भ्रम पसरवण्याचे काम सुरू असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
