Farmers warned, Pay compensation first, take up repair work later: पंधरा वर्षांपासून शेतकऱ्यांना टॉवरचा मोबदलाच मिळालेला नाही
Wardha शेतकऱ्यांच्या परवानगीशिवाय २०१०-११ साली महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने शेतशिवारांत टॉवर उभे केले. अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा येथे २२० केव्ही उच्चदाब विद्युत पुरवठा करण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यातील पढेगाव, चिकणीसह इतरही गावांत हा प्रकार घडला. त्याचा मोबदला अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. आता टॉवरच्या अर्थिंग तारेची दुरुस्ती करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. उभ्या पिकांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे आधी मोबदला द्या नंतर कामाला हात लावा, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
पिकांच्या नुकसानीची भरपाई काम झाल्यानंतर देण्याची भूमिका विद्युत पारेषण कंपनीने घेतली आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांना पोलिसांमार्फत नोटीस बजावली जात आहे. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत. सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांना कोणी वाली नसल्याचेच दिसून येत आहे. नैसर्गिक तथा मानवनिर्मित संकटांचा फटका नियमितपणे शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. प्रत्येक संकट शेतकऱ्यांचे नुकसान करते; पण भरपाई द्यायला मात्र कोणीही तयार नसतात.
शासनाने शेतकऱ्यांचे हित जोपासत योग्य निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतात विद्युत मनोरे टाकण्यासाठी आग्रही विद्युत कंपनी त्याची नुकसानभरपाई देताना हात आखडता घेतला जात आहे. त्यामुळे लाखो शेतकरी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. या अनुषंगाने एकत्र आलेल्या शेतकऱ्यांनी टॉवर विरोधी कृती समिती स्थापन केली आहे.
राज्यात २००८ नंतर ४०० ते १२०० के. व्ही. क्षमतेच्या वीजजोडण्या देण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. त्याचा मोबदला देण्याबाबत सातत्याने वेगवेगळे निर्णय झाले. २००८ च्या निर्णयानुसार उभारलेल्या विद्युत मनोऱ्यांची नोंद सातबारावर घेणे बंधनकारक करण्यात आले. पण तलाठी पातळीवर अशी नोंद करण्यात कामचुकारपणा होत आहे. अशी ओरड सुरू झाल्यावर काही जिल्ह्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्परतेने नोंद घेण्याचे निर्देश दिले.
CM Devendra Fadnavis : अराजकीय ताकदीच्या विरोधात ताकदीने उभे राहा
शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे सूत्र वादात अडकले आहे. रस्ते, सिंचन, विकास प्रकल्प किंवा औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन संपादित केल्यास शासनातर्फे चौपट मोबदला देण्याचे सूत्र स्वीकारण्यात आले आहे. मात्र, मनोरेग्रस्तांना दुप्पटच मोबदला मिळतो. ऊर्जा विभागाने ३१ मे २०१७ रोजी या अनुषंगाने निर्णय घेतला. विद्युत मनोऱ्याखाली जितकी जमीन आली असेल, तिचे क्षेत्रफळ मोजून त्याचा दीडपट गुणाकार करावा. या भागातील रेडिरेकनरचा जो दर आहे, तो दुप्पट करून मोबदला देण्याचे ठरले.
