Employment Guarantee Scheme Committee : अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने बैठक स्थगित

The meeting was adjourned due to unsatisfactory responses from the officials : शेतकऱ्यांच्या थकबाकीबाबत रोजगार हमी योजना समितीची चर्चा

Akola Mumbai महाराष्ट्र विधान भवन सचिवालय येथे मंगळवारी दुपारी रोजगार हमी योजना समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. दुपारी एक वाजता सुरू झालेल्या या बैठकीत सन 2021 मध्ये अकोला जिल्ह्यात समितीने केलेल्या दौऱ्यात आढळलेल्या विविध त्रुटींवर सविस्तर चर्चा झाली. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी संदर्भातील प्रलंबित थकबाकीचा मुद्दा या बैठकीत गाजला.

अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर विधानसभा मतदारसंघात समितीच्या दौऱ्यात गंभीर अनियमितता समोर आल्या होत्या. पातुर तालुक्यात 523 तर बाळापूर तालुक्यात 719 अशा एकूण 1,314 सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, लक्षांकापेक्षा जास्त मंजुरी झाल्यामुळे प्रत्यक्षात या विहिरी खोदण्यात आल्या असल्या तरी संबंधित शेतकऱ्यांना त्याचे देयक मिळालेले नाही. परिणामी 2021 पासून तब्बल 1,314 शेतकरी लाभाविना अडकून पडले आहेत.

Crime News : नर्तकीच्या प्रेमात माजी उपसरपंचाचे अतर्क्यपाऊल

या प्रलंबित प्रश्नावर बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी बैठकीदरम्यान ठामपणे आवाज उठवला. त्यांनी समितीसमोर या शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत खोदलेल्या विहिरींचे देयक तातडीने अदा करण्याची मागणी केली. “शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने विहिरी खोदल्या. मात्र शासनाकडून वेळेवर देयक न मिळाल्याने ते आर्थिक अडचणीत आले आहेत. याचा थेट परिणाम त्यांच्या शेतीच्या उत्पन्नावर आणि उपजीविकेवर झाला आहे,” असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, अधिकाऱ्यांकडून या गंभीर विषयावर कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. यामुळे उपस्थित सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकरीहिताच्या दृष्टीने या प्रश्नाला प्राधान्य द्यावे, अशी सर्वसाधारण भावना बैठकीतून व्यक्त झाली. अखेरीस या मुद्द्यावर ठोस निर्णय न घेता आजची बैठक स्थगित करण्यात आली. पुढील बैठक 23 सप्टेंबर रोजी घेण्याचे ठरविण्यात आले असून त्यावेळी संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती व कार्यवाहीसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

PWD : बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना ठाकरे गटाचा घेराव

शेतकऱ्यांना वेळेवर सिंचन सुविधा मिळाव्यात आणि शासनाच्या योजनांचा वास्तविक लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचावा, हा रोजगार हमी योजना समितीचा उद्देश आहे. मात्र, मंजुरी प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे आणि प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे आगामी बैठकीत या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेतली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.