Training of Collectors on EVM usage in Pune : १३ जानेवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांना पुण्यात प्रशिक्षण
Nagpur नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर ईव्हीएमवर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेण्यात आले. या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पुण्यातील ‘यशदा’ येथे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. १३ जानेवारी रोजी आयोजित या प्रशिक्षणात ईव्हीएमची मेमरी कशी तपासायची, याची माहिती देण्यात येणार असल्याचे निवडणूक शाखेकडून सांगण्यात आले.
महायुतीला मिळालेल्या बंपर विजयावर आक्षेप घेत महाविकास आघाडीकडून ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करण्यात आल्या. नागपुरातील १२ विधानसभा मतदारसंघापैकी दक्षिण नागपूर मधील काँग्रेस उमेदवार गिरीश पांडव यांनी तीन लाख रुपये भरत आक्षेप नोंदविला आहे. ईव्हीएमबाबत वेळोवेळी शंका व्यक्त करण्यात आली. मशिन असल्याने त्यात गडबडी होण्याची शक्यता वर्तवत हॅक करण्याचा दावा अनेकांनी केला. मात्र, निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम सुरक्षित असल्याचे वेळोवेळी सांगितले. काहींनी सर्वोच्च न्यायालयातही ईव्हीएमच्या विरोधात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमची तपासणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
मतांची मोजणी होणार नाही
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर विधानसभा मतदारसंघातील जास्तीच जास्त ५ टक्के मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएम तपासता येते. मात्र, यासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला प्रत्येक मतदान केंद्रानुसार ४० हजार रुपये शुल्क आणि १८ टक्के जीएसटी असे एकूण ४७ हजार २०० रुपये भरावे लागतात. या तपासणीत मतांची पुन्हा मोजणी करता येणार नाही. केवळ यात ईव्हीएमची ‘बर्न्ट मेमरी आणि मायक्रोकंट्रोलर’ तपासले जाईल. तपासणीसाठी पूर्ण सेट निवडावा लागेल. यात कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिटचा समावेश असतो.
७ जानेवारीनंतरच तपासणी
निकाल लागला असला तरी ४५ दिवस ईव्हीएम त्या त्या विधानसभा मतदारसंघातील स्ट्राँग रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. कुणाचा आक्षेप असेल तर न्यायालयात धाव घेण्यासाठी हा अवधी दिला जातो. त्यामुळे ७ जानेवारीनंतर ईव्हीएमची तपासणी होईल. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनात अभियंत्याच्या उपस्थितीत ही तपासणी होते. मात्र या दरम्यान कुणी न्यायालयात धाव घेतल्यास जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत ईव्हीएमला हातही लावता येत नाही. त्या सिल केल्या जात असल्याने तपासणीही होऊ शकत नाही.
