Breaking

Fake school ID : शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन

Mass leave protest by education department officials : बोगस शालार्थ प्रकरणातील अटकेचा निषेध; एसआयटी अहवाल येईपर्यंत पुढील कारवाई थांबविण्याची मागणी

Buldhana राज्यभर गाजत असलेल्या बोगस शालार्थ प्रकरणी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर होत असलेल्या अटकेच्या निषेधार्थ, राज्यभरातील शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी ८ ऑगस्टपासून सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य शासनाने या प्रकरणी एसआयटी स्थापन केली असून, या समितीचा अहवाल येईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, अशी मागणी ८ ऑगस्ट रोजी सादर केलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. बुलढाण्यातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी देखील या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

यापूर्वी, १ ऑगस्ट रोजी राज्यभरातील शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने या प्रकरणातील अन्यायकारक अटकेचा निषेध नोंदवण्यासाठी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले होते. त्यावेळी बुलढाणा जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ८ ऑगस्टपासून सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार, राज्यभरातील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी ठरल्याप्रमाणे रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

S.T. Corporation : स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच तिखाडी, उमरा, दुधा गावांत आली एसटी बस !

मागील काही महिन्यांपासून नागपूर विभागातील बोगस शालार्थ आयडी प्रकरण चर्चेत आहे. या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांना विनाचौकशी अटक करण्यात आली असून, संघटनेने याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, राजपत्रित अधिकारी म्हणून संबंधित अधिकारी प्रामाणिकपणे शासनाची कामे पार पाडत आहेत. त्यांच्यावर काही दोष आढळल्यास, नियमानुसार विभागीय चौकशीची तरतूद आहे. मात्र, “चोर सोडून संन्याशाला फाशी” या म्हणीप्रमाणे तपास यंत्रणा कार्यरत असल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. संघटनेच्या निवेदनात विनाचौकशी अटकेपासून संरक्षणाची लेखी हमी द्यावी, एसआयटी अहवाल येईपर्यंत शिक्षक-शिक्षकेत्तर वेतन देयकांवर सह्या करू नयेत, तसेच सुट्टीच्या दिवशी लादण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त कामाचा ताण कमी करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

MSRTC : माटरगाव न जाता परतणाऱ्या बससमोर विद्यार्थ्यांचे ठिय्या आंदोलन

बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी रजेवर गेले असून, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले आहे. या निवेदनावर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) अनिल अकाळ, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) विकास पाटील, शिक्षणाधिकारी (योजना) डॉ. वैशाली ठग, उपशिक्षणाधिकारी ए. पी. देवकर, वेतन पथक अधीक्षक ए. जी. निवालकर, प्रकाश कुळे, ए. के. वाघ यांसह इतर अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे.