Six months deadline from the court for election : नवीन आदेशांमुळे प्रशासनाची होणार धावपळ
Gondia गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे आता तब्बल १४ वर्षांनंतर जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार आहे.
जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ मूळतः पाच वर्षांसाठी निवडून आले होते. पण विविध कायदेशीर अडथळ्यांमुळे १४ वर्षांपासून बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाली नव्हती. यासाठी संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बँकेने नाबार्डच्या नियमाविरुद्ध जाऊन ९३ वैयक्तिक सभासदांची नोंदणी केल्याचा ठपका ठेवला होता.
यावरूनच एका संचालकाने न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली होती. उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी याचिका क्रमांक ४५४८/२०१८ आणि संबंधित सर्व याचिका निकाली काढल्या. तसेच निवडणूक प्राधिकरणाला सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले.
संचालक मंडळाला कोणतेही महत्त्वाचे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मज्जाव केला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, शासनाला गरज वाटल्यास बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा अधिकार राहील. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात याबाबत उत्सुकता आहे. प्रशासक नेमल्यास संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते.
Warning of Irrigation Department : प्रशासनाचा हलगर्जीपणा, नागरिकांवर पाणीटंचाईचे संकट
गेल्या १४ वर्षांपासून बँकेवर काही निवडक व्यक्तींचे नियंत्रण आहे. संचालक मंडळाने निवडणूक लांबणीवर टाकण्यासाठी न्यायालयाचा वापर केला. मात्र, आता न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांना न्याय मिळणार आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
