‘Orange’ ration card holder farmer scheme only on paper : दोन वर्षांपासून लाभच नाही, हजारो शेतकरी लाभापासून वंचित
Amravati राज्यातील आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील ‘केशरी’ अर्थात एपीएल रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी दरमहा रोख स्वरूपात थेट आर्थिक मदत देण्याचा शासन निर्णय केवळ कागदावरच राहिला आहे. मागील दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना ना धान्य मिळाले, ना रोख रक्कम. त्यामुळे हजारो शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यात ५,५०० शेतकरी ‘केसरी’ शिधापत्रिकाधारक असून, त्यांना ना धान्य मिळते आहे ना आर्थिक मदत. यापैकी १,७४७ शेतकऱ्यांनी थेट बँक खात्यात रक्कम मिळावी यासाठी अर्ज केला आहे. मात्र अद्याप एकाही लाभार्थ्याच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. हीच स्थिती संपूर्ण जिल्ह्यात आणि इतर १३ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतही आहे.
शासनाने या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति सदस्य दरमहा १५० रुपये थेट जमा करण्याचे जाहीर केले होते. यासाठी हजारो शेतकऱ्यांनी ‘आरसीएमएस’ प्रणालीत नोंदणी करून बँक तपशील सादर केला आहे. परंतु आजवर प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही. परिणामी, यापूर्वी मिळणारे स्वस्त धान्यही बंद झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच राहिलेले नाही.
शेतकऱ्यांनी वारंवार पुरवठा विभागात पाठपुरावा करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. केवळ “अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत” असे उत्तर देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली जात आहे. यामुळे “रात्रंदिवस कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यालाच योजनांपासून वंचित ठेवले जाते” अशी खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
Vidarbha Farmers : कर्जमाफीचे काय झाले? १,२०० रुपये मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवले!
निवडणुकीच्या काळात दिलेली कर्जमाफीही प्रत्यक्षात न मिळाल्याने सरकारच्या घोषणांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे. आता रेशन बंद करून रोख रक्कमही न देणे, ही आणखी एक अन्यायकारक बाब असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शासनाने थेट धान्य वितरण पूर्ववत सुरू करावे किंवा तत्काळ थेट रोख रक्कम खात्यात जमा करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
