Authorities directed to submit an objective report regarding the flood control line : पूर नियंत्रण रेषेसंदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
Akola गेल्या काही वर्षांपासून अकोला शहरातील लाल व निळ्या पूर नियंत्रण रेषांमुळे नदीकाठावरील नागरिकांच्या समस्या वाढल्या आहेत. या प्रश्नाच्या निराकरणासाठी आमदार वसंतजी खंडेलवाल यांच्या पुढाकारातून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान जलसंपदा मंत्री गिरीशजी महाजन यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचीही उपस्थिती होती.
अकोला शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा व विद्रूपा नदीकाठावरील नागरिकांना गेल्या काही वर्षांपासून बांधकाम परवानगीचा प्रश्न भेडसावत आहे. पूर नियंत्रणासाठी आखण्यात आलेल्या लाल व निळ्या रेषा या मोठा अडसर ठरत असून, यासंदर्भात अनेक वेळा निवेदने व बैठका होऊनही प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. गेल्या २५ ते १०० वर्षांतील पावसाचा अभ्यास करून पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करणे आवश्यक असताना, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या दबावाखाली अधिकाऱ्यांनी घाईघाईत सॉफ्टवेअर-आधारित निर्णय घेऊन या रेषा आखल्याचा आक्षेप आमदार खंडेलवाल यांनी यावेळी नोंदविला.
Landless launch agitation : भूमिहीनांचा एल्गार, खामगाव एसडीओ कार्यालयावर ‘आक्रोश मोर्चा’
पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करताना विद्यमान मापदंडांचा सखोल व काटेकोर अभ्यास करून, आवश्यक असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करूनच निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आमदार खंडेलवाल यांनी मांडली. सध्या नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून, याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी पुढाकार घेऊन ही बैठक आयोजित केली.
या बैठकीला जलसंपदा मंत्री ना. गिरीशजी महाजन, महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखरजी बावनकुळे, आमदार वसंतजी खंडेलवाल, जलसंपदा विभागाचे सचिव दीपक कपूर, तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सविस्तर चर्चेनंतर या विषयावर वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आणि तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून अभ्यासपूर्वक निर्णय घेण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्र्यांनी दिले.
