The General Administration Department has also issued circulars from time to time : सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी परिपत्रकेही काढली आहेत
Gondia : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आधी सहा दिवसांचा कामाचा आठवडा असायचा, तो आता पाच दिवसांचा झाला. मात्र, कामचुकारपणा कमी होण्याऐवजी वाढत चालल्याचे चित्र आहे. याचा ताजा प्रत्यय मंगळवारी गोंदिया जिल्हा परिषद कार्यालयात पाहायला मिळाला. दुपारी २ वाजता जेवणासाठी गेलेले कर्मचारी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत कार्यालयात परतलेच नाहीत, यामुळे नागरिकांना ताटकळत थांबावे लागले.
गोंदिया जिल्हा परिषदेत शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबविल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने कार्यालयात येतात. मात्र, कर्मचारी वेळेवर उपलब्ध नसल्याने त्यांची मोठी गैरसोय होते. मंगळवारीही (१ एप्रिल) असेच घडले. अनेक शेतकरी आणि नागरिक आपले काम आटोपण्यासाठी आले होते. मात्र, जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या कट्ट्यावरच बसून राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.
Shiv Sena : अनुसूचित जातीचा ३६ कोटींचा निधी वळवला, राजकीय संघर्ष उफाळणार !
शासनाच्या आदेशालाच हरताळ..
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दुपारी १ ते २ या वेळेत जेवण आटोपून पुन्हा कामावर हजर राहावे, असा शासनाचा आदेश आहे. परंतु, याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी परिपत्रकेही काढली आहेत. मात्र, कर्मचाऱ्यांना कोणतेही बंधन न राहिल्यासारखी परिस्थिती आहे.
पाहणीत धक्कादायक वास्तव..
मंगळवारी सायंकाळी ४ वाजता जिल्हा परिषद कार्यालयाची पाहणी केली असता, अनेक कक्ष रिकामे आढळले. कर्मचारी गैरहजर असल्याने सरकारी कामकाज ठप्प झाले होते. एवढेच नव्हे, तर एकाही कर्मचाऱ्याचा थांगपत्ता नव्हता. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात नेमकी कामे कशी होणार, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वेळापत्रकाचा फज्जा..
सरकारी कार्यालयांसाठी सकाळी ९:४५ ते सायंकाळी ६ ही वेळ निश्चित केली आहे. मात्र, या वेळापत्रकाचे पालन होताना दिसत नाही. काही कर्मचारी दुपारी १:३० वाजताच कार्यालय सोडतात आणि तब्बल ४ वाजता परततात. हा प्रकार जिल्हा परिषदेत वारंवार पाहायला मिळतो.
‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरू; मृतक खातेदारांच्या वारसांना संधी
नागरिकांची मागणी : कडक कारवाई करा..
सरकारी कार्यालयात वेळेचे पालन होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी केली आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, अन्यथा कामकाज अधिकच ढेपाळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
