The judiciary does not necessarily have the answer to every question in a democracy : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात उल्लेख, निर्णयाला आव्हान
New Delhi : राज्य विधानसभांकडून पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती व राज्यपालांनी तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. याला केंद्र सरकारने आव्हान दिले आहे.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा ठरवून देणे हे घटनात्मक संतुलन बिघडवणारे ठरेल. विधेयकांवर संमती देणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे आणि त्यावर न्यायालय प्रश्नचिन्ह उभे करू शकत नाही.
केंद्राने स्पष्ट केले की, लोकशाहीतील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर न्यायव्यवस्थेकडेच असते असे नाही. जर न्यायालयाने या क्षेत्रात हस्तक्षेप केला, तर सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वाला धक्का बसू शकतो. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही राष्ट्रीय हिताची प्रतीके असून त्यांना परक्या व्यक्तीप्रमाणे न पाहता घटनात्मक स्थान द्यायला हवे.
Chandrashekhar Bawankule : तहसीलदारांच्या खुर्चीवर बसून गाणी म्हणणारा तहसीलदार निलंबीत !
एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना प्रलंबित विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा दिली होती, तसेच राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यांत निर्णय द्यावा असा आदेश दिला होता. यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १४ महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते. आता केंद्र सरकारनेही स्पष्ट भूमिका घेत न्यायालयाला घटनात्मक मर्यादा पाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
____
