Ajit Pawars statement is under discussion : अजित पवारांचं ‘आनंदाचा शिधा’ संदर्भातील वक्तव्य चर्चेत
Mumbai: राज्यातील गोरगरिबांसाठी सणासुदीच्या काळात आनंदाचा किरण ठरणारी ‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना यंदा दिवाळीत बंद राहणार असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आर्थिक अडचणींमुळे यंदा शिधा देणं शक्य नसल्याचं जाहीर केल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्याने अधिकच खळबळ माजवली आहे.
“ज्या काही योजना सुरू असतात, त्या कायमच्याच चालतात अशातला भाग नाही. त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार काही बदल करावे लागतात,” असं अजित पवार म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितलं की, “‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना ठराविक लोकांनाच मिळत होती. पण ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे माझ्या बहिणींना आणि लाडक्यांना अधिक फायदा होतोय. त्यामुळे सगळ्या योजना कायम चालतातच असं नाही. अनेकदा काही योजना बदलून लोकाभिमुख केल्या जातात, काही बंद होतात, काहींमध्ये सुधारणा केली जाते. हाही तसाच प्रयत्न आहे,” असं पवारांनी स्पष्ट केलं.
Historic decision : महिला खेळाडूंसाठीस सुरक्षितता, स्वतंत्र चेंजिंग रूम!
एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेली ही योजना राज्यातील गरजू नागरिकांना सणासुदीच्या काळात सवलतीत धान्य आणि आवश्यक वस्तू देण्यासाठी राबवण्यात आली होती. दिवाळी, गणेशोत्सव, गुढीपाडवा, दसरा, शिवजयंती अशा सणांच्या काळात लाखो नागरिकांना ‘आनंदाचा शिधा’ देण्यात आला होता. या योजनेवर तब्बल 602 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते.
मात्र, निवडणुकीनंतर राज्य सरकारसमोर आर्थिक ताण वाढल्याने अनेक लोकप्रिय योजनांवर गंडांतर आलं आहे. ‘लाडकी बहीण’, ‘शेतकऱ्यांना मोफत वीज’, ‘ज्येष्ठ नागरिकांचे तीर्थाटन’, आणि ‘आनंदाचा शिधा’ अशा योजनांचा पुनर्विचार सुरू असून काही योजनांचा निधी आटल्याने त्या कागदावरच थांबल्या आहेत.
राज्यातील अनेक भागांत अजूनही पूर आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट आहे. अशा वेळी दिवाळीच्या तोंडावर ‘आनंदाचा शिधा’ न मिळाल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. “गोरगरिबांना सण साजरा करता यावा” या हेतूने सुरू झालेल्या या योजनेवर आता कायमची गंडांतराची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Decision for help : नव्या निर्णयामुळे ३४ जिल्ह्यांतील ३४७ तालुक्यांना मदत!
आता सरकार या योजनेचा पर्याय काढणार का, की ‘आनंदाचा शिधा’ हा भूतकाळात जमा होणार? यावर राज्यातील गोरगरिबांचे आणि राजकीय वर्तुळांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
