maharashtra-budget-session-2026-governor-acharya-devvrat-on-maharashtra-karnataka : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर भाष्य
Mumbai: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी दोन्ही सभागृहांना संबोधित करत विकसित महाराष्ट्राचा व्यापक आराखडा मांडला. मुंबईत सुरू झालेल्या या अधिवेशनात राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेताना गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान वापर आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद या महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी भाष्य केले.
राज्यपालांनी सांगितले की, दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांमधून सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक राज्यात अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्याच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. परदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पुन्हा एकदा देशात अग्रस्थानी असल्याचा दावा त्यांनी केला.
Ajit Pawar death : अजित पवारांची हत्या राजीव गांधींप्रमाणेच? अमोल मिटकरींचा खळबळजनक आरोप
पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर विशेष भर देताना हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा विस्तार वाढवणपर्यंत केला जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या विस्तारामुळे विदर्भासह राज्यातील कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना मिळेल. गडचिरोली जिल्ह्याचे रूपांतर स्टील हबमध्ये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून विदर्भात स्टील कॉरिडॉर उभारण्याची योजनाही सरकार राबवत आहे. यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण भागातील संपर्कव्यवस्था सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना प्रभावीपणे राबवली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
Lakhni APMC : संचालक मंडळाच्या भ्रष्टाचाराचा ‘काटा‘ काढला; लाखनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खळबळ
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे सांगताना राज्यपालांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पीक नियोजन आणि उत्पादकता वाढवण्याचे धोरण आखण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नव्या उपाययोजना राबवल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या मुद्द्यावर बोलताना राज्यपालांनी सरकार सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे सांगितले. हा वाद कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून सीमाभागातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहेत. पोलिसांच्या निवासाच्या प्रश्नावर विशेष गृहनिर्माण योजना हाती घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Congress proposal : उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषदेवर जावे, राज्यसभा काँग्रेसला द्यावी !
दरम्यान, २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी राज्याचे नवीन उद्योग व सेवा धोरण जाहीर करण्यात आले असून या धोरणातून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला. विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी सरकार सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन नियोजन करत असल्याचा दावा त्यांनी आपल्या अभिभाषणात केला.
