Administration of gram panchayats remains in officials’ hands; sarpanchs’ demand rejected : सरपंच संघटनेची न्यायालयीन लढाई अपयशी; मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही पेच कायम
Nagpur नागपूर जिल्ह्यातील तब्बल १२४ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. नव्याने निवडणुका जाहीर होईस्तोवर माजी सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरपंच संघटना यासाठी न्यायालयातसुद्धा गेली होती, मात्र ती मागणी धुडकावून लावण्यात आली. त्यांच्याऐवजी प्रशासक म्हणून अधिकाऱ्यांना या ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील १२४ ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक कोण, यावर चर्चा सुरू असताना शुक्रवारी प्रशासकपदी विस्तार अधिकारी (पंचायत, कृषी, आरोग्य), विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) व कनिष्ठ अभियंता यांच्या नियुक्तीचे आदेश जिल्हा परिषदेचे सीईओ विनायक महामुनी यांनी काढले.
Rohit pawar : अजित पवारांच्या विमान अपघातावर रोहित पवारांचा दिल्लीत स्फोटक आरोप
माजी सरपंचांना प्रशासकपदी नियुक्त करण्याच्या मागणीवर विचार झाला नाही, त्यामुळे सरपंचांची निराशा झाली. जानेवारी आणि फेब्रुवारीत १२४ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला, त्यामुळे प्रशासकांची नियुक्ती अटळ होती. प्रशासक नियुक्तीसंदर्भातील एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचे आदेश उशिरा निघतील अशी अपेक्षा होती.
तसेच सरपंचांनाच प्रशासकपदी नियुक्त करावे अशी मागणी सरपंच संघटनेची होती. त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा सरपंचांच्या प्रशासकपदी नियुक्तीसंदर्भात सहमती दर्शविली होती. त्यामुळे सरपंच संघटनेची मागणी पूर्ण होईल असे अपेक्षित असताना, नागपूर जिल्ह्यातील १२४ ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (पंचायत, कृषी, आरोग्य), विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) आणि कनिष्ठ अभियंता यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे सीईओ महामुनी यांनी काढले.
Chandrapur Mayor : गटबाजीमुळेच चंद्रपूर महापौरपद गेले; सपकाळांच्या आरोपांना राऊत यांचे प्रत्युत्तर!
संबंधित अधिकारी लवकरच प्रशासक म्हणून त्या ग्रामपंचायतींचा पदभार स्वीकारणार आहेत. सोमवारी हे अधिकारी पदभार स्वीकारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासकपदी विस्तार अधिकारी व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नियुक्तीचे आदेश निघाले असले तरी, निवडणूक होईस्तोवर हे अधिकारी ग्रामस्थांच्या समस्या आणि गाऱ्हाणी सोडवतील काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर अनेक गावकऱ्यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. अधिकारी त्यांच्या सोयीनुसार गावात येतील, त्यामुळे कागदपत्रे आणि दाखल्यांसाठी त्यांची वाट पाहावी लागणार आहे.
