Family, villagers angry over Harshal Patil suicide case : हर्षल पाटील आत्महत्या प्रकरणात कुटुंबीय, गावकरी संतप्त
Sangli : सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावातील कंत्राटदार हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्ये प्रकरणी राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे. कोट्यवधींचं थकित बिल, आर्थिक अडचणी आणि प्रशासकीय उदासीनता यामुळे हर्षल पाटील यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, त्यांच्या आत्महत्ये नंतर राज्य सरकारकडून जबाबदारी झटकली जात असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि गावातील अन्य कंत्राटदारांनी केला आहे.
हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येवर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी, ते आमच्या यादीतील अधिकृत कंत्राटदार नव्हते, असं विधान केलं. या विधानावर हर्षल यांचे चुलत भाऊ आणि गावातील कंत्राटदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कुटुंब आधीच धक्क्यात असताना अशा वक्तव्यांमुळे जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम मंत्री करत आहेत, असा संताप त्यांनी व्यक्त .
Gulabrao Patil : ‘कुठलंच बिल प्रलंबित नाही’ मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा इन्कार
गावातील कंत्राटदारांनी स्पष्ट केलं की, अनेक कामं सब – कॉन्ट्रॅक्ट च्या माध्यमातूनच केली जातात. राज्यभरात केवळ चार- पाचच मोठ्या लायसनधारकांची लिमिट कोट्यवधींची आहे. उरलेले सगळे कंत्राटदार हे सब- कॉन्ट्रॅक्टदारीवरच अवलंबून असतात. मग हर्षल पाटील यांचं नाव नसल्यामुळे जबाबदारी झटकणं चुकीचं आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
हर्षल पाटील यांचे चुलत भाऊ आणि गावातील अन्य ठेकेदारांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले. हिंदुत्वाचा मक्ता घेणाऱ्या सरकारात आज हिंदूच मरणाच्या खाईत लोटले जात आहेत. राज्यातील पहिला बळी हर्षल पाटीलचा गेला आहे. लाख कोटींचं थकित बिले असूनही सरकार निवडणुकीपुरत्या योजना राबवत आहे आणि ‘लाडक्या बहिणींना’ पैसे वाटते, पण कंत्राटदार मात्र आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर”, अशी कडवट टीका त्यांनी केली.
Congress women MPS : दिल्लीत महाराष्ट्राचा आवाज, काँग्रेसच्या महिला खासदारांनी दुबे यांना ठणकावले!
हर्षल पाटील यांनी काम पूर्ण करूनही पैसे मिळाले नाहीत. पदरचे पैसे घालावे लागले, शेत विकावं लागलं, सोनं विकलं, लोकांकडून उधारी घ्यावी लागली, शेवटी मानसिक ताण वाढून आत्महत्या केली. ही फक्त आर्थिक नव्हे तर सरकारी अपयशाची आत्महत्या आहे, असं कुटुंबीयांचे म्हणणं आहे.
राज्य सरकारविरोधात गुन्हा दाखल करावा. हर्षल पाटील यांच्या पत्नीला शासकीय सेवेत नोकरी द्यावी. कंत्राटदारांचे थकीत पैसे त्वरीत द्यावेत. सब – कॉन्ट्रॅक्ट व्यवस्था कायदेशीर मान्यतेसह स्पष्ट करावी. अशी मागणी कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेने केली आहे.
Admissions suspended : शिक्षण मंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या 113 महाविद्यालयांचे प्रवेश थांबवले !
हर्षल पाटील यांचा मृत्यू केवळ एका व्यक्तीचा नाही, तर राज्यातल्या हजारो सब-कॉन्ट्रॅक्टदारांच्या असुरक्षिततेचा चेहरा आहे. कंत्राटदारांचे कोट्यवधी रुपये थकीत असताना आणि त्यांच्या कामाच्या पद्धतीला कायदेशीर स्वरूप नसलं तरी ती पद्धत हीच वास्तव बनली आहे. हर्षल पाटील यांचा बळी राज्य सरकारच्या व्यवस्थात्मक ढिसाळपणाचा साक्षीदार ठरला आहे. अशी भावना या निमित्ताने व्यक्त होत आहे.
______
