Posting of 985 UPSC candidates stalled for eight years : मागासवर्गीय आयोगाच्या निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष
Nagpur यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करूनही इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांना नाेकऱ्यांपासून वंचित ठेवल्याची माहिती पुढे येत आहे. गेल्या ८ वर्षांपासून यूपीएससी पास केलेल्या देशातील ९८५ उमेदवारांना केंद्राने कोणत्याही सेवेत रुजू करून घेतलेले नाही. ओबीसी संघटनेने या प्रकरणाबाबत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयाेगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांना वारंवार निवेदने दिली आहेत. आता ते यात किती सक्रियपणे पुढाकार घेतात याकडे उमेवादरांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसी युवा मंचचे मुख्य संयाेजक उमेश काेर्राम यांनी पत्रपरिषदेत ही माहिती दिली. विद्यार्थी आपापल्या राज्यात नॉन क्रिमिलियर या गटात मोडतात. मात्र, केंद्र सरकारने त्यांना नॉन क्रिमिलियरचा लाभ दिलेला नाही. यांचे पालक अनुदानित शाळेतील शिक्षक, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, भारत सरकारचे डब्लूसीएल, एनटीपीसी, गेल, भेल आणि एमएसईबी, राज्य परिवहन अशा राज्य सरकारच्या विभागात आहेत.
Mahayuti Government : पेपरलेस प्रक्रिया ठरणार रुग्णांसाठी वरदान!
यासह सर्व बँका, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना ओबीसी आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आराेप काेर्राम यांनी केला. २०१५ पासून यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून (डिओपीटी) नियुक्तीपासून रोखल्या जात आहे.
याविरोधात विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यात केंद्रीय प्रशासकीय ट्रिब्युनल चेन्नई, मद्रास, दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या निकालांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. याप्रमाणे डिओपीटीने नियुक्ती देणे भाग होते. मात्र, डीओपीटीने या सर्व निकालांना २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हापासून आतापर्यंत एकदाही या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली नाही.
प्रकरण रखडल्याने दरवर्षी शंभरवर विद्यार्थ्यांची यात भर पडत आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग हे एक संविधानिक आयोग आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचे अधिकार आहेत. ओबीसी समाजातील कोणत्याही घटकांवर अन्याय होत असेल, तर आयोगाने योग्य ती कारवाई करून अन्याय दूर केला पाहिजे, अशी घटनात्मक तरतूद आहे.
148 encroachments in Shivangaon removed : विमानतळ नूतणीकरणाचे टेक-ऑफ!
त्यानुसार आयाेगाच्या अध्यक्षांनी डिओपीटीला नाेटीस बजावल्यास १० दिवसांत प्रकरणाचा निकाल लागू शकताे व देशभरातील शेकडाे ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळू शकताे. त्यामुळे हंसराज अहीर यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यास मदत करावी, अशी मागणी काेर्राम यांनी केली.
