Case filed against Madhavi Puri Buch due to pressure from : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ Congress यांचा दावा, न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
Mumbai सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधबी पुरी बूच यांच्या विरोधात काँग्रेसने सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली होती. या संदर्भात पुरावेही काँग्रेसने दिले होते. परंतु केंद्र सरकारने त्यांना संरक्षण दिले. करोडो गुंतवणूकदारांना वाऱ्यावर सोडले होते. मुंबईतील एका विशेष न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याने काँग्रेसची भूमिका योग्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असा दावा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
काँग्रेसने सातत्याने सेबीमधील अनियमितता व घोटाळ्यांबाबत आवाज उठवला होता. चौकशीची मागणी केली होती. पण केंद्र सरकारने सातत्याने सेबी चेअरमन व अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले. शेअर बाजारात घोटाळा करून संगनमताने गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपांखाली आता मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने सेबीच्या माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच व अन्य पाच अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिला आहे, असं सपकाळ म्हणाले.
केंद्र सरकारने आता तरी सेबी मधील घोटाळ्यांच्या मालिकांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
Harshawardhan Sapkal : महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेची वाट लागली !
गुंतवणूकदारांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण?
माधवी पुरी बूच यांची संपूर्ण कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. त्यांच्यावर सातत्याने घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत. सेबीच्या अध्यक्षपदी असतानाही माधवी पुरी बूच व त्यांचे पती धवल बुच यांनी अदानी घोटाळ्याशी संबंध असलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अदानी समूहाविरोधात सुरु झालेली चौकशी त्यांनी प्रभावित केली होती. काँग्रेस पक्षानेही यासंदर्भात पुरावे देऊन चौकशीची मागणी केली होती, याचा सपकाळ यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
Harshawardhan Sapkal : सुभाष चव्हाणांच्या निधनाने काँग्रेसचा समर्पित कार्यकर्ता हरपला
लाखो कोटींची गुंतवणूक धोक्यात
माधवी पुरी बुच यांच्याच्यामुळे कोट्यावधी भारतीयांच्या कष्टाची लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. पण सरकारच्या जवळच्या लोकांसाठी त्या काम करत असल्याने सरकारने त्यांचे सर्व गुन्हे पोटात घातले होते. आता कोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करावे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
