Sangrampur taluka records 21 infant deaths in one year : आदिवासी भागात सरकारी योजनांचा खेळखंडोबा; ‘बेटी बचाव’च्या १० वर्षांनंतरही परिस्थिती भयावह
Buldhana राज्यात एकीकडे विकासाचे दावे केले जात असताना, बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातून काळजाचा थरकाप उडवणारी आकडेवारी समोर आली आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२५ या एका वर्षाच्या कालावधीत तालुक्यात तब्बल २१ बालकांचा मृत्यू झाला असून, यामुळे संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा आणि सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. आदिवासी आणि दुर्गम भागात बालमृत्यूचे हे प्रमाण अधिक असल्याने ‘शासकीय योजना केवळ कागदावरच आहेत का?’ असा संतप्त सवाल आता राजकीय वर्तुळातून विचारला जात आहे.
आरोग्य विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, मृत २१ बालकांपैकी ८ बालकांचा मृत्यू जन्मानंतरच्या पहिल्या ७ दिवसांतच झाला आहे. तर १ ते ५ वयोगटातील ३ बालकांना जीव गमवावा लागला. ही आकडेवारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या निष्क्रियतेचे प्रतीक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. “जर वेळेवर तपासणी आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध असती, तर हे २१ जीव वाचले असते. हे मृत्यू नसून आरोग्य यंत्रणेने केलेला घात आहे,” अशी जहाल टीका स्थानिक विरोधी नेत्यांनी केली आहे.
Ramdas Kadam : “आदित्य ठाकरेंचा आवाज काय अन् बोलणं काय?” रामदास कदमांनी उडवली खिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ जानेवारी २०१५ रोजी ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ अभियानाला सुरुवात केली होती. या अभियानाला १० वर्षे पूर्ण होत असताना संग्रामपूर तालुक्यातील स्थिती मात्र उलट दिसत आहे. २०२५ मध्ये तालुक्यात ७७१ मुले जन्माला आली, तर मुलींची संख्या केवळ ७१८ इतकीच आहे. या जन्मदरातील असमतोलावरून “शासनाचे ‘लेक वाचवा’ अभियान केवळ जाहिरातींपुरतेच उरले आहे का?” असा सवाल उपस्थित करत महिला संघटनांनी आणि विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.
Municipal Election: अकोल्यात प्रकाश आंबेडकरांचा भाजप आणि काँग्रेसवर घणाघात
मातृवंदना योजना, मानव विकास मिशन आणि राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रम यांसारख्या योजनांसाठी सरकार कोट्यवधींचा निधी खर्च करत असल्याचा दावा करते. मात्र, संग्रामपूरच्या आदिवासी पट्ट्यात रुग्णवाहिकांचा अभाव, डॉक्टर आणि औषधांची कमतरता यामुळे या योजनांचा फज्जा उडाला आहे. “ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये रिक्त असलेली पदे आणि अपुरी साधनसामग्री यामुळे माता आणि बालकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, याला पूर्णपणे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आरोग्य प्रशासन जबाबदार आहे,” असा आरोप राजकीय कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
