Supriya Sules demand through a letter to the Chief Minister : सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी
Pune : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून,पुण्यात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा, न्यायप्रणालीवरील ताणाचा आणि प्रवासाच्या अडचणींचा आधार दिला गेला आहे. कोल्हापूरप्रमाणेच पुणेही खंडपीठासाठी पात्र असून, शासनाने यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
सुळे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे की, पुण्यातील अनेक नागरिकांना, विशेषतः इंदापूरसारख्या लांबच्या तालुक्यांतील जनतेला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी 300 ते 350 किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. हा प्रवास वेळखाऊ, खर्चिक आणि मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक असल्यामुळे ‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय’ या तत्त्वाचा भंग होतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Chhagan Bhujbal : भुजबळांचे भाकीत, राज-उद्धव युती मुंबई बाहेर अशक्य!
पुणे विभागाचं प्रशासकीय मुख्यालय असलेलं पुणे शहर आज 1 कोटीहून अधिक लोकसंख्येसह राज्यातील एक प्रमुख शहरी केंद्र आहे. येथे 82 जिल्हा न्यायाधीश, 82 वरिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीश, 95 कनिष्ठ स्तर/दंडाधिकारी, 8 कौटुंबिक न्यायालये, ग्राहक न्यायालय, हरित न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय अशी विविध न्यायिक व्यवस्था कार्यरत आहे. याशिवाय, सुमारे 25,000 सक्रिय वकील आणि 60 हून अधिक लॉ कॉलेजेसमधून हजारो कायदा विद्यार्थ्यांचा समूह येथे तयार होत आहे.
सुळे यांनी आपल्या पत्रात हेही अधोरेखित केलं आहे की, पुणे हे औद्योगिक आणि आयटी हब असल्यामुळे येथे व्यावसायिक, औद्योगिक, कामगारविषयक वाद-विवाद मोठ्या प्रमाणावर नोंदवले जातात. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाचा विचार करताना पुणे हे एक नैसर्गिक खंडपीठ ठरू शकते. शहरातील वाहतूक, इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधादेखील यासाठी पुरेशा आहेत.
पुणे बार असोसिएशनसह विविध वकिल संघटनांनी याआधीही खंडपीठ स्थापनेची मागणी केली होती. कोल्हापूर खंडपीठाला मिळालेली मान्यता पाहता पुण्याच्या मागणीला आता नव्याने बळ मिळालं आहे. सुप्रिया सुळे यांचं पत्र ही मागणी अधिकृत स्वरूपात शासनापर्यंत पोहोचवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो असे मानले जातआहे.राज्य शासनाने आता या पत्रातील मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि ‘घरपोच न्याय’ या उद्दिष्टाच्या दृष्टिकोनातून ही मागणी पुढील काळात आणखी गती घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
