A decision against merchants rehabilitation cannot be reconsidered : राज्य शासनाने व्यावसायिकांच्या बाबतीत न्यायालयात मांडली भूमिका
Nagpur मुख्य रेल्वेस्थानकापुढील टेकडी उड्डाणपूल व्यावसायिकांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला धक्का देणाऱ्या निर्णयावर फेरविचार करणे शक्य नाही. परंतु, महानगरपालिकेने यासंदर्भात नवीन प्रस्ताव आणल्यास त्यावर प्रस्ताव सादरीकरणाच्या तारखेपासून पुढील दोन महिन्यांमध्ये कायद्यानुसार निर्णय घेऊ, अशी भूमिका राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष स्पष्ट केली.
२९ सप्टेंबर २०१८ रोजी पारित ठरावानुसार महानगरपालिकेने या व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करणे बंधनकारक आहे. मुख्य रेल्वेस्थानकाजवळ बहुमजली पार्किंग प्लाझा बांधून तेथे व्यावसायिकांना जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. पार्किंग प्लाझासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मध्य प्रदेश राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ व नेहरू मॉडेल स्कूलच्या जमिनीची गरज आहे.
CM Devendra Fadnavis : नागपूरचे Collector office राज्यात अव्वल!
त्याकरिता, या जमिनीला व्यावसायिक झोनमध्ये परिवर्तित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने ७ एप्रिल २०२० रोजी नगर विकास विभागाला प्रस्ताव सादर केला होता. तो प्रस्ताव १५ मार्च २०२४ रोजी नामंजूर करण्यात आला. गेल्या तारखेला न्यायालयास सरकारची ही कृती खटकली होती. परिणामी, न्यायालयाने या निर्णयावर फेरविचार करणार का? अशी विचारणा करून यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
Sudhir Mungantiwar : झरपट नदीचे पुनरुज्जीवन केवळ उपक्रम नाही, तर भविष्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय!
त्यानुसार सरकारने ही भूमिका मांडली आणि या निर्णयावर फेरविचार केल्यास इतर समान प्रकरणांवरील निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी करणाऱ्यांचा महापूर येईल, याकडेही लक्ष वेधले. राज्य सरकारची भूमिका लक्षात घेता महानगरपालिका संबंधित जमिनीच्या आरक्षणात बदल करण्यासाठी नवीन प्रस्ताव सादर करणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाने मनपाला याकरिता दोन महिन्यांची मुदत दिली.
पुनर्वसनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण व्हावी, यासाठी ३५ पीडित व्यावसायिकांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
