Why wasn’t CCTV footage given to the defeated candidates? : उच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला विचारणा
Nagpur महाविकास आघाडीमधील पराभूत उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे, गिरीश पांडव, जयश्री शेळके व महेश गणगणे यांना विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित सीसीटीव्हीसह इतर व्हिडीओ फुटेज आणि १७ (सी) फॉर्मच्या प्रती का दिल्या नाहीत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला केली. तसेच तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर सुटीकालीन न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या निवडणुकीत २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान झाले व २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुडधे, दक्षिण नागपूर मतदारसंघातून मोहन मते यांनी पांडव, अकोला जिल्ह्यातील अकोट मतदारसंघातून प्रकाश भारसाकळे यांनी गणगणे, तर बुलढाणा मतदारसंघातून संजय गायकवाड यांनी शेळके यांचा पराभव केला आहे.
Nagpur Improvement Trust : दोन वर्षांपूर्वी अतिक्रमण काढले, पुन्हा पक्की घरे झाली!
त्यानंतर या पराभूत उमेदवारांनी ईव्हीएम, बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट व व्हीव्हीपॅट प्रिंटर्स ही उपकरणे मतदानासाठी गोदामांतून बाहेर काढण्यापासून ते मतदानानंतर गोदामांत परत ठेवण्यापर्यंतच्या काळातील सीसीटीव्हीसह इतर सर्व व्हिडीओ फुटेज आणि १७ (सी) फॉर्मच्या प्रती मिळविण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना अर्ज सादर केले; परंतु त्यांची मागणी अद्याप पूर्ण करण्यात आली नाही.
Local Body Elections : एका महिन्यात जाहीर करायचे होते वेळापत्रक, तीन आठवडे उलटले!
त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्व याचिकाकर्त्या उमेदवारांनी पराभव अमान्य केला आहे. निवडणुकीत विविध प्रकारची अनियमितता झाली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याद्वारे निर्धारित प्रक्रिया व नियमांची निवडणूक यंत्रणेने पायमल्ली केली. अनेक ठिकाणी वेळेवर ईव्हीएम बदलले गेले. बोगस मतदान करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
