The High Court is upset over the scam in the scheme : ‘या’ घोटाळ्यावरून सरकारला धरले धारेवर
Nagpur मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी बेंबळा-यवतमाळ अमृत पाणीपुरवठा योजनेमधील Amrut Yojana घोटाळ्यावरून राज्य सरकारची कानउघाडणी केली आहे. यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहितीच न्यायालयाने मागविली असल्याने आता मुख्य सचिवांचीदेखील धावपळ होणार आहे.
यवतमाळ येथील रहिवासी दिगंबर पचगाडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या योजनेकरिता पाइप खरेदी करण्यासाठी २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मे. जय बालाजी पाइप इंडस्ट्रीज, मे. पी. एल. अडके व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार झाला होता. मे. क्वालिटी सर्व्हिसेस ॲण्ड सोल्युशन्स कंपनीकडे पाइपाचा दर्जा तपासण्याची जबाबदारी होती.
PM Narendra Modi Dream Project : नागपूर जिल्ह्यात ७५ हजारावर ‘लखपती दिदी’!
परंतु, मे. जय बालाजी पाइप इंडस्ट्रीजने निकृष्ट दर्जाचे पाइप दिले. आणि मे. क्वालिटी सर्व्हिसेसने त्या पाइप्सना अवैधपणे हिरवी झेंडी दाखविली. दरम्यान, हायड्रोलिक चाचणीमध्ये अनेक पाइप फुटून शेतपिकांचे अतोनात नुकसान झाले. उच्च न्यायालयाने १० जुलै २०२४ रोजी ही बाब लक्षात घेता त्रिपक्षीय कराराला मान्यता देणाऱ्या आणि नगर परिषदेने शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची सूचना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे व पदे सांगण्याचा आदेश मुख्य सचिवांना दिला होता.
NCP Sharad Pawar : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला विसरायचेय अपयश!
त्याकरिता १९ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु, ही माहिती अद्याप न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आणण्यात आली नाही. परिणामी, न्यायालयाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आणि मुख्य सचिवांना शेवटची संधी देताना वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. यासंदर्भात आवश्यक आदेश देण्यासाठी या घोटाळ्याकरिता कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत आणि ते कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत याची माहिती येत्या २१ फेब्रुवारीपर्यंत सादर करा, असे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. या निर्देशाचे उल्लंघन झाल्यास अवमान कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला.
