Breaking

Illegal liquor sale : उध्दव ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्याचा वाईन बार सील

Wine bar seal of Uddhav Thackeray group’s leader : अवैध दारू विक्रीविरोधात उठवला होता आवाज

Akola जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू विक्री व बुटलिकिंग फोफावली आहे. या संदर्भात वाईन बार असोसिएशनने सहा महिन्यांपूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, याऐवजी उत्पादन शुल्क विभागाने निवेदन देणाऱ्या असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा सपाटा लावल्याचा आरोप आहे. शनिवारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वाईन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी शहर प्रमुख अतुल पवनीकर यांच्या बारला सील ठोकल्याने परिस्थिती गंभीर झाली आहे. याच्या निषेधार्थ पवनीकर यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

महामार्गावरील ढाबे व हॉटेलांमध्ये अवैध दारू विक्री होत असल्याचा आरोप वाईन बार असोसिएशनने केला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला निवेदन देण्यात आले होते. तथापि, त्याऐवजी उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक सीमा झावरे यांनी निवेदन करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनाच नियमांचे धडे शिकवित धमक्या दिल्याचा आरोप आहे. अशा परिस्थितीत, वाईन बार असोसिएशनने त्यावेळी ठिय्या आंदोलन केले होते. ज्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून समजूत घातली होती. मात्र, त्यानंतरही विभागाने विविध नियमांच्या आधारे 20-25 बार चालकांना अडकवल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Guardian minister Babasaheb Patil : जिल्ह्याचा विकास निधी ठरलेल्या वेळेत खर्च करा !

शनिवारी, शेगाव नाका भौरद येथील यश वाईन बारला कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने सील केले. त्यामुळे ही कारवाई संशयास्पद ठरत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात चालणाऱ्या बुटलिकिंगमुळे राज्य सरकारला महत्त्वाचा महसूल गमवावा लागत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दर महिन्याला हा तोटा कोट्यवधी रुपयांचा आहे.

Akash Fundkar : विविध योजनांचे लाभ वितरण व राष्ट्रीय मतदार दिन

आमदार देशमुख यांची उपोषण स्थळी भेट

वाईन बार असोसिएशनच्या आमरण उपोषणाची माहिती मिळताच आमदार देशमुख यांनी उपोषणस्थळी भेट दिली. त्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा मुद्दा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आणि आगामी अधिवेशनात मांडण्याची ग्वाही दिली आहे.