Excise department raids fake liquor factory in Nagpur : बेसा येथील रो-हाऊसमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध देशी-विदेशी मद्य उत्पादन उघडकीस; दोघांना अटक
Nagpur : नागपूरमध्ये बनावट दारू निर्मितीच्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करत राज्य उत्पादन शुल्क नागपूर विभागाने बेसा परिसरात धाडसी कारवाई केली. हुडकेश्वर पोलिस स्टेशन हद्दीत असलेल्या क्रिष्णा रॉयल, न्यू हनुमान नगर येथील प्लॉट क्रमांक 38 मधील रो-हाऊसवर धाड टाकण्यात आली. छाप्यात देशी आणि विदेशी बनावट मद्यनिर्मितीचा अवैध कारखाना उघडकीस आला असून, एकूण ११ लाख ९३ हजार ८२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त राजेश देशमुख, सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपआयुक्त गणेश पाटील आणि अधीक्षक सुरजकुमार रामोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय भरारी पथकाने ही कारवाई १८ नोव्हेंबर रोजी यशस्वीरीत्या पार पाडली. परिसरातील संशयास्पद हालचालींची माहिती गोपनीयरित्या मिळाल्यानंतर या टीमने नियोजनबद्ध पद्धतीने हा छापा टाकला.
Sudhir Mungantiwar : उशिराने उमजले वास्तव , चंद्रपूरचे खासदार म्हणून मुनगंटीवारांचीच गरज होती!
कारखान्यातून २०० लिटर स्पिरीट, १७५ लिटर विदेशी दारूचा तयार ब्लेंड, ५१३ बल्क लिटर देशी दारू, १० लिटर इसेन्स, बनावट “रॉकेट” देशी दारूचे लेबल, रिकाम्या बाटल्या, जिवंत बुचे, बनावट “रॉयल स्टॅग” विदेशी दारूची उपकरणे, एक दुचाकी व अन्य साहित्य असा मोठ्या प्रमाणातील मुद्देमाल जप्त झाला. तस्करीसाठी ही बनावट दारू विविध भागांत पुरवली जात असल्याचा संशय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
कारवाईदरम्यान मनिष नंदकिशोर जयस्वाल (वय ४८) आणि विशाल शंभू मंडळ (वय २८) यांना अटक करण्यात आली. इतर फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. पुढील तपास विभागीय भरारी पथकाचे निरीक्षक दशरथ क्षीरसागर यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात देशी-विदेशी मद्याच्या वाढत्या किमतीमुळे स्वस्त आणि विषारी बनावट दारूचे उत्पादन तसेच परराज्यातून अवैध आयात वाढण्याचा धोका अलीकडे अधिक गडद झाला आहे. अशा प्रकारची बनावट दारू आरोग्यास अत्यंत हानिकारक ठरू शकते. तसेच अशा गुन्ह्यांना महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ अंतर्गत कठोर शिक्षा आहे, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री किंवा वाहतूक याबाबत कोणतीही माहिती असल्यास नागरिकांनी टोल फ्री १८००२३३९९९९ किंवा व्हॉट्सअॅप क्रमांक ८४२२००११३३ वर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले आहे.
