Government revenue loss caused by preparing fake GST bills : सरकारी महसुलाला मोठा फटका; सात व्यापाऱ्यांकडून घेतली खोटी बिले
Amravati प्रत्यक्षात कोणताही व्यवसाय न करता केवळ जीएसटीची बनावट बिले तयार करून शासनाला महसुली फटका देणाऱ्या एका व्यापाऱ्याला राज्य कर विभागाने अटक केली आहे. अकोला येथील प्रतीक गिरीराज तिवारी (रा. डाबकी रोड) याच्याविरोधात तब्बल ९.९७ कोटी रुपयांच्या जीएसटी फसवणुकीप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली.
प्रतीक तिवारी याने २९ मार्च २०१९ पासून ‘स्वामी सार्थ किराणा’ या नावाने सिमेंट, स्टील रॉड्स, हार्डवेअर मालाच्या व्यापारासाठी जीएसटी अंतर्गत नोंदणी केली होती. या व्यापाराची संशयास्पद हालचाल लक्षात घेऊन राज्य कर विभागाने सतत निरीक्षण ठेवले होते. त्याच पत्त्यावर ‘महालक्ष्मी सेल्स’ नावाने आणखी एक जीएसटी नोंदणीही करण्यात आली होती.
Maharashtra Legislative Assembly Monsoon Session : शाळांना आता मनमानी फी वाढ करता येणार नाही
तपासात असे आढळून आले की, तिवारी याने महाराष्ट्रातील ७ व्यापाऱ्यांकडून आणि कर्नाटकातील २ व्यापाऱ्यांकडून खोटी बिले घेतली होती. या बिलांच्या आधारे तिवारी याने तब्बल ९.९७ कोटी रुपयांचे इनपुट क्रेडिट मिळवले. ही रक्कम पाच कोटींपेक्षा जास्त असल्याने हा प्रकार दखलपात्र व अजामिनपात्र गुन्ह्यात मोडतो.
या प्रकरणी अपर राज्य कर आयुक्तांच्या आदेशानुसार अटक वॉरंट काढण्यात आले होते. त्यानुसार तिवारी याला बुधवारी अटक करण्यात आली. अटकप्रसंगी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. ही संपूर्ण कारवाई राज्य कर उपायुक्त एकनाथ पावडे, अमरावती विभागाचे सहआयुक्त संजय पोखरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त महेशकुमार घारे, सहायक आयुक्त अजय तुरेराव व त्यांच्या पथकाने केली.
खामगाव येथील आकाश अडचुळे, सज्जन पुरी, तसेच अनिस शाह ग्रोव्हर शाह यांनी कोणताही प्रत्यक्ष व्यवसाय न करता तिवारी यांना खोटी बिले दिल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यांनी केवळ जीएसटी पोर्टलवर बिलांची नोंद करून कराचा भरणा केला नव्हता. धाडीत त्यांनी बनावट बिलांची कबुली दिली.
तपासाच्या पुढील टप्प्यात खामगाव येथील अनिल प्रमोद भोजवाणी यांचे ‘भारत बिल्डर्स’, श्याम यशवंत पवार यांचे ‘श्याम पवार’, आणि पार्थ सतीश गवळी यांचे ‘सतीश कन्स्ट्रक्शन’ या प्रतिष्ठानांवरही धाड टाकण्यात आली. या व्यापाऱ्यांनीही प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री न करता फसवणुकीसाठी खोटी बिले दिल्याची कबुली दिल्याचे राज्य कर विभागाने स्पष्ट केले आहे.
