bharat-america-antarim-vyapar-karar-shetkari-hita-shivraj-singh-chauhan : पिके, धान्य आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर भारताची ठाम रेड लाईन, केंद्रीय कृषिमंत्री
New Delhi : भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या अंतरिम व्यापार कराराबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा दिला आहे. भोपाल येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्ट केले की या करारामध्ये भारतीय शेतकरी, कृषी आणि दुग्धव्यवसायाच्या हितांशी कोणताही तडजोड करण्यात आलेली नाही. भारताने आपल्या कृषी धोरणातील रेड लाईन अत्यंत ठामपणे आखली असून देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हितांवर परिणाम होईल असे कोणतेही उत्पादन या करारात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.
शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, भारतात आनुवंशिकरित्या सुधारित म्हणजेच जीएम कृषी उत्पादनांना कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश दिला जाणार नाही. हा निर्णय भारतीय शेती, माती आणि पारंपरिक बियाण्यांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या करारात सर्व संवेदनशील कृषी उत्पादने पूर्णतः वगळण्यात आली असून सोयाबीन, मका, तांदूळ, गहू, साखर, ज्वारी-बाजरीसारखी मोटी धान्ये, कुक्कुटपालन, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे आणि डाळी यावर कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की अमेरिकेसाठी भारताने आपली प्रमुख धान्ये, फळे आणि दुग्धजन्य उत्पादनांचे दरवाजे उघडलेले नाहीत. छिलका काढलेले धान्य, पीठ, गहू, मका, तांदूळ, बाजरी, बटाटा, कांदा, वाटाणा, बीन्स, काकडी, मशरूम, डाळी, फ्रोजन भाज्या तसेच संत्री, द्राक्षे, लिंबू आणि स्ट्रॉबेरीसारखी फळे भारतीय बाजारात येणार नाहीत. याशिवाय मिश्र डबाबंद भाज्यांनाही भारतात परवानगी दिली जाणार नाही.
दुग्धव्यवसायाबाबतही भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेतून लिक्विड दूध, दूध पावडर, क्रीम, दही, ताक, लोणी, तूप, बटर ऑईल, पनीर आणि चीज यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांना भारतात प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी दुग्ध उत्पादक शेतकरी कुटुंबांची उपजीविका सुरक्षित राहणार आहे.
या कराराअंतर्गत भारतीय कृषी उत्पादनांना अमेरिकन बाजारपेठेत शून्य शुल्कावर प्रवेश मिळणार असल्याचे शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. अनेक उत्पादनांवरील अमेरिकेने टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून थेट शून्यावर आणले असून याचा थेट फायदा भारतीय शेतकरी आणि निर्यातदारांना होणार आहे. मसाल्यांच्या निर्यातीमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली असून भारतीय मसाले आज जगातील सुमारे २०० देशांपर्यंत पोहोचत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आतापर्यंत नऊ मुक्त व्यापार करार केले असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी नमूद केले. या करारांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था, शेतकरी, मजूर, गरीब, निर्यातदार आणि उत्पादकांना दीर्घकालीन फायदा होणार असून २०४७ पर्यंत विकसित आणि आत्मनिर्भर भारत घडवण्याच्या दिशेने हे करार महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
Eknath Khadse : भोसरी जमीन प्रकरणात एकनाथ खडसेंना न्यायालयाचा दणका; अजामीनपात्र वॉरंट जारी
टेक्सटाइल आणि एमएसएमई क्षेत्रालाही या कराराचा फायदा होणार आहे. भारताचा टॅरिफ दर आता स्पर्धात्मक देशांच्या तुलनेत कमी झाल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी, वस्त्रोद्योग, जेम्स अँड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनंट्स, इंजिनिअरिंग वस्तू आणि लघुउद्योगांना नवी चालना मिळेल. महिला स्वयं-सहायता गटांच्या उपजीविकेलाही यामुळे बळ मिळणार असल्याचा विश्वास कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
एकूणच भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करारामध्ये शेतकरी हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून देशांतर्गत कृषी आणि दुग्धव्यवसाय सुरक्षित ठेवत निर्यातीसाठी नवे मार्ग खुले करण्यात आल्याचा ठाम संदेश केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिला आहे.
