High Court issues stern warning to public representatives before elections : निवडीपूर्वीच लोकप्रतिनिधींना उच्च न्यायालयाचा कडक इशारा
Chhatrapati Sambhajinagar : शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २,७४० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींनी कोणताही हस्तक्षेप करू नये, असा स्पष्ट आणि कठोर इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सध्या महापालिका निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून निकालानंतर लोकनियुक्त मंडळ महापालिकेचा कारभार हाती घेणार आहे. मात्र, या संक्रमण काळात पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी न्यायालयाने ठाम भूमिका घेतली आहे.
या प्रकरणाची शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या योजनेच्या कामात जाणूनबुजून कोणताही अडथळा आणला गेल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. संबंधित व्यक्ती कोणत्याही पदावर किंवा हुद्द्यावर असली, तरी तिच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा कठोर इशाराही न्यायालयाने दिला.
Municipal Elections : फक्त परवानगी द्या, शिंदेंचा टांगा पलटीच नाही तर घोडेही बेपत्ता करू
सुनावणीदरम्यान न्यायालयास सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत ३,७०० अश्वशक्तीचे तीन मोठे पंप बसविण्यात येणार आहेत. यापैकी एक पंप बसवून त्याची चाचणी पूर्ण करण्यात आली आहे. जॅकवेलसह २,५०० मिमी व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीत वेल्डिंगदरम्यान तयार झालेला कचरा आणि मोठ्या प्रमाणातील गाळ साचलेला आहे. हा गाळ स्वच्छ करण्यासाठी एक पंप सतत सुरू ठेवल्यास सुमारे एका महिन्याचा कालावधी लागेल, तर दोन पंप सुरू ठेवल्यास ही प्रक्रिया सुमारे १८ दिवसांत पूर्ण होऊ शकते, अशी माहिती जीव्हीपीआर कंपनीने न्यायालयाला दिली.
२,५०० मिमी व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच जॅकवेलच्या ‘ए पोर्शन’चा स्लॅब पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली. शहरातील अंतर्गत जलवाहिनी व्यवस्था १५ झोनमध्ये विभागलेली असून, पहिल्या टप्प्यातील १२० किलोमीटर आणि दुसऱ्या टप्प्यातील २३७ किलोमीटर लांबीचे काम अद्याप पूर्ण व्हायचे आहे. या कामासाठी सुमारे एक हजार कामगारांची आवश्यकता असताना सध्या केवळ ५०० कामगार कार्यरत असल्याची बाबही सुनावणीदरम्यान समोर आली. तसेच या योजनेतील एकूण ५३ जलकुंभांपैकी आतापर्यंत फक्त नऊ जलकुंभांचेच काम पूर्ण झाल्याची माहिती देण्यात आली.
महापालिकेला शासनाकडून कर्ज स्वरूपात मिळालेले ८२२ कोटी रुपये कामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने संबंधित कंपनीला वितरित करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांनी न्यायालयाला दिली. जीव्हीपीआर कंपनीने जीवन प्राधिकरणाकडे सादर केलेले बिल तपासल्यानंतर ते महापालिकेकडे पाठवले जाते. अशाच प्रकारचे २१.१८ कोटी रुपयांचे बिल सध्या महापालिकेकडे प्राप्त झाले असून, त्याची तपासणी करून पुढील १५ दिवसांत ही रक्कम अदा केली जाईल, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
Municipal Election : ‘एआयएमआयएम’ला डावलून भाजपची नवी सत्ताआघाडी !
या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे मित्र म्हणून अॅड. शंभुराजे देशमुख, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अमित मुखेडकर, जीव्हीपीआर कंपनीकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, तर जीवन प्राधिकरणातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी आपापली बाजू मांडली. शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पात कोणतीही राजकीय अडथळेबाजी खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश उच्च न्यायालयाने या सुनावणीतून दिला आहे.
