Chief Ministers order, special committee to be formed : मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, विशेष समिती स्थापन होणार
Pune : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि अनुदानाच्या वापराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीने या संदर्भात निर्णय घेतला असून, साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही समिती दोन महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही ऊस शेती आणि साखर उद्योगातील संशोधनासाठी कार्यरत असलेली प्रतिष्ठित संस्था आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या बिलातून प्रति टन एक रुपया निधी या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येतो. याशिवाय, 2009 पासून विविध स्वरूपातील सरकारी अनुदान देखील या संस्थेला दिले जाते. मात्र, या निधीचा वापर ठरवलेल्या उद्देशासाठी म्हणजेच संशोधन आणि विकास कार्यासाठी प्रत्यक्षात होत आहे का, यावर आता शासनाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मंत्री समितीच्या बैठकीदरम्यान या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत असे नमूद करण्यात आले की, साखर कारखान्यांकडून जमा होणाऱ्या निधीचा योग्य प्रकारे वापर झाला आहे का, याची खात्री करण्याची गरज आहे. त्यामुळे साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करून संपूर्ण आर्थिक व्यवहार आणि अनुदानाच्या वापराचा सखोल तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या चौकशीचा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर शासन पुढील निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
Crime News : माजी मंत्री एकनाथ खडसेंच्या घरात चोरी; सोनं आणि रोकड लंपास
दरम्यान, शरद पवार हे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष असून, संस्थेच्या नियामक मंडळावर अजित पवार, जयंत पाटील, हर्षवर्धन पाटील आणि जयप्रकाश दांडेगावकर यांसारखे नेते आहेत. या पार्श्वभूमीवर चौकशीचे आदेश लागल्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
राज्यातील आगामी ऊस गाळप हंगामाच्या नियोजनासंदर्भात झालेल्या या बैठकीत गाळपाचे वेळापत्रक, शेतकऱ्यांना मिळणारे दर आणि कारखान्यांच्या कार्यप्रणालीसंबंधीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मात्र, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटवरील चौकशीचा निर्णय हा बैठकीतील सर्वात ठळक आणि चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे.
_____
