Municipal council head Madhuri Deshmukh granted anticipatory bail : नगराध्यक्ष माधुरी देशमुख यांना अटकपूर्व जामीन
Motala : मोताळा नगरपंचायतीच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित बनावट ठराव व ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या घोटाळ्याला आता राजकीय वळण लागले असून, या प्रकरणात थेट नगराध्यक्षा माधुरी देशमुख यांच्यासह चार जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान युक्तिवाद करताना या कारवाईमागे राजकीय सूडबुद्धी असल्याचा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यात आला आणि अखेरीस न्यायालयाने सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी Power India Ventures Pvt. Ltd. या खाजगी कंपनीला मोताळा नगरपंचायतीचा बनावट ठराव व मुख्याधिकारीच्या बनावट सही-शिक्क्यासह ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. यामुळे नगरपंचायतीचा दहा लाखांहून अधिक महसूल बुडाला असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी नगराध्यक्षा माधुरी देशमुख, स्वीकृत नगरसेवक अमोल देशमुख, नगरपंचायतीचे कर्मचारी सुनील मिरकुटे आणि कंपनीचे कर्मचारी महेश सहाणे, शांताराम लोखंडे यांच्या विरोधात बोराखेडी पोलीस स्टेशन येथे भा.दं.वि. कलम 420, 467, 468, 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
Vijay Wadettiwar : टेबलावर दारूचा घोट अन् खालून पैशाची नोट !
पोलिसांनी अटकेची तयारी सुरू केली असताना, संबंधित आरोपी काही काळ भूमिगत राहिले. यानंतर सर्वांनी मलकापूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. २८ जुलै रोजी या अर्जावर न्यायाधीश पी. बी. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान नगराध्यक्षा माधुरी देशमुख यांच्यावतीने ॲड. शर्वरी सावजी-तुपकर यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत, “बनावट कागदपत्रांशी माधुरीताईंचा थेट काहीही संबंध नाही. केवळ राजकीय वैमनस्यातून त्यांना या प्रकरणात गोवले जात आहे,” असा मुद्दा मांडला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने माधुरी देशमुख यांना सशर्त अटकपूर्व जामिन मंजूर केला.
या प्रकरणातील अन्य आरोपींच्या वतीनेही स्वतंत्र वकिलांनी बाजू मांडली असून, न्यायालयाने स्वीकृत नगरसेवक अमोल देशमुख, कर्मचारी सुनील मिरकुटे, महेश सहाणे व शांताराम लोखंडे यांनाही सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
Shweta Mahale : सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विकासप्रकल्पांनी मी थक्क झाले
या प्रकरणामुळे मोताळा नगरपंचायतीच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, शासनाच्या निधीचा गैरवापर आणि बनावट दस्तऐवजांचा खेळ हे चित्र उघड होत आहे. मात्र, संबंधित नेत्यांनी यामागे राजकीय सूडभावना असल्याचे सूतोवाच करत कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.या प्रकरणाचा राजकीय धुरळा अधिक गडद होण्याची शक्यता असून, आगामी काळात या घोटाळ्याचे तपशील पुढे येण्याची अपेक्षा आहे.
