Farmers allege involvement of traders, producer companies : शेतकऱ्यांचा गंभीर आरोप; पुनर्मूल्यांकनाची मागणी
Akola केंद्र सरकारच्या आधारभूत किंमतीत नाफेडतर्फे करण्यात आलेल्या सोयाबीन खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासंबंधी चौकशीसाठी समिती गठित करून गोदामांमध्ये ट्रकद्वारे आलेल्या लॉटनुसार सोयाबीनचे पुनर्मूल्यांकन (री-ग्रेडींग) करण्याची मागणी जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
बाळापूर तालुक्यातील अंदुरा अॅग्रो प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनीच्या संचालकांसह ११ जणांवर उरळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे जिल्हाभर मोठ्या प्रमाणात अशा अनियमितता झाल्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. कंपनीच्या व्यवस्थापक आणि संगणक चालकांनी सोयाबीनच्या खोट्या नोंदी (एंट्री) केल्या होत्या. त्या पोर्टलवरून रद्द करण्यासाठी २४ फेब्रुवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या यादीसह जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांना लेखी विनंती करण्यात आली होती, असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे.
Minister Sanjay Rathod : ४,४०० मालगुजरी तलाव होणार गाळमुक्त!
त्यानंतर ४ मार्च, ६ मार्च आणि ११ मार्च रोजी पुनः स्मरणपत्र देऊन त्या एंट्री रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. शेवटी, ११ मार्च रोजी व्यवस्थापक उदय उबाळे, संगणक चालक आकाश अमझरे व अन्य अज्ञात व्यापारी आणि शेतकऱ्यांविरोधात फसवणुकीची तक्रार दाखल करण्यात आली.
तपासात, कंपनीने १२९७ क्विंटल सोयाबीनची नोंदणी केली होती, परंतु प्रत्यक्षात शासनाला हा माल सुपूर्द केला नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. शेतकरी संघटनांच्या मते, काही व्यापारी, प्रोड्यूसर कंपनीचे संचालक, जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयातील अधिकारी आणि काही गोदाम अधिकारी यांच्यात संगनमत असल्याने सरकारच्या नियमांना बगल देऊन मोठ्या प्रमाणावर निकृष्ट दर्जाचे सोयाबीन खरेदी करण्यात आले.
Mahayuti Government : तर नोकरी लावून देणाऱ्या एजन्सीधारकांना तुरुंगाची हवा!
व्यापाऱ्यांनी बाजारातून ३४०० रुपये दराने खरेदी केलेले सोयाबीन हमीभावानुसार ४८९२ रुपयांना सरकारला विकले. या गैरव्यवहारात व्यापारी, वेअरहाऊस व्यवस्थापक आणि जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाचा सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे.
