He said, every Maratha should thank Fadnavis : म्हणाले, प्रत्येक मराठ्याने फडणवीसांचे आभार मानावे
Mumbai : मराठा आरक्षणासाठी सुरु झालेल्या आंदोलनात मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर उपोषण मागे घेतले. त्यांच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटिअरची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असून सातारा गॅझेटिअरमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ सरकारने मागितला आहे. या घडामोडींनंतर भाजपचे नेते व मंत्री नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
नितेश राणे म्हणाले की, “मराठा समाजाची जुनी मागणी होती की मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींना आरक्षणाचा लाभ द्यावा. हैदराबाद गॅझेटिअरप्रमाणे तो निर्णय आमच्या सरकारने घेतला आहे. जेव्हा जेव्हा मराठा समाजाने गुलाल उधळला, ते फडणवीस सरकारच्या काळातच झालं आहे. त्यामुळे प्रत्येक मराठा नागरिकाने देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले पाहिजेत.”
Maratha movement : मसुदा पहिल्याच बैठकीत जरांगेंकडून मान्य !
ते पुढे म्हणाले की, “फडणवीसांना तुम्ही टार्गेट केले, पण त्याच फडणवीसांनी तुम्हाला न्याय दिला. राणे समितीच्या अनुषंगाने मराठा समाजाला आरक्षण देणारे फडणवीसच होते आणि आज पुन्हा ओबीसींना न दुखवता मराठ्यांना न्याय देणारेही तेच आहेत. जातीच्या नावावर हिंदू समाजाला तोडण्याचे प्रयत्न होत असताना फडणवीसांनी ते थांबवले. त्यामुळे त्यांचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत.”
Maratha reservation : पुन्हा फसवणूक; हा जीआर नव्हे तर माहितीपत्रक !
दरम्यान, या आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे आणि नितेश राणे यांच्यात तीव्र शब्दयुद्ध झाले होते. जरांगेंनी राणेंचा “चिचुंद्री” असा उल्लेख केला होता. यापूर्वी, देवेंद्र फडणवीसांच्या आईबद्दल अपशब्द वापरल्याचा आरोप झाल्यावर नितेश राणे यांनी जरांगेंवर जोरदार टीका केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, “रक्ताने मराठा असणारे कुणाच्या आईबद्दल अपशब्द कधीच वापरत नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नेहमी आई-बहीणींचा आदर केला. जर कोणीतरी आमच्या फडणवीस साहेबांच्या आईबद्दल अपशब्द वापरत असेल, तर त्याची वळवळणारी जीभ आम्ही काढून टाकू शकतो.” त्याला प्रत्युत्तर देताना जरांगेंनी त्यांना चिचुंद्री म्हणून हिणवले होते.
सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या – हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसाठी जीआर, आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत व शासकीय नोकरी, आंदोलकांवरील केसेस मागे घेणे, प्रलंबित जात पडताळणीला मान्यता. प्रलंबित असलेल्या मागण्या मध्ये सातारा गॅझेट अंमलबजावणीसाठी 1 महिन्याची मुदत, मराठा-कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढण्यासाठी 2 महिन्यांची मुदत. याचा समावेश आहे.
