Aarti Sathes Justice Wadettiwar, Rohit Pawar’s Akshay : आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी वडेट्टीवार, रोहित पवारांचा अक्षय
Mumbai : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर जोरदार राजकीय व सामाजिक वर्तुळातून आक्षेप नोंदवण्यात येत आहे. ही नियुक्ती न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर आघात करणारी असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांतून येत आहेत.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरती साठे यांच्या नियुक्तीवर टीका करताना म्हटले की, भाजप प्रवक्ते पदावर राहिलेल्या व्यक्तीची न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदी नियुक्ती करू नये. जनता न्यायव्यवस्थेकडे आशेने पाहत असते. अशा परिस्थितीत राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती ही न्यायव्यवस्थेच्या निःपक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती रद्द करावी.
Animal feed prices increased : १५ ऑगस्टपासून दूध विक्रीच बंद करतो, विक्रेत्यांचा इशारा
आरती साठे यांनी 2024 मध्ये भाजपमधून राजीनामा दिला असला, तरी त्याआधी त्या पक्षाच्या प्रवक्त्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या न्यायाधीशपदाच्या नियुक्तीला राजकीय वादंग निर्माण निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत सोशल मीडियावर लिहिले, सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची भूमिका मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती होणे म्हणजे लोकशाहीवर मोठा आघात आहे. ही नियुक्ती भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम करू शकते.
ते पुढे म्हणाले, संविधानात सत्तेच्या विभाजनाचे तत्व स्पष्ट करण्यात आले आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे या तत्त्वालाच हरताळ फासण्याचा प्रकार आहे. अशा व्यक्ती न्यायदान करताना राजकीय आकस ठेवणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? या संपूर्ण प्रकरणात एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, विरोधक आरती साठेंच्या पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित करत नाहीत. मात्र, त्यांच्या राजकीय पार्श्वभूमीमुळे न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, अशी त्यांची भूमिका आहे.
Local Body Elections : जिल्हा परिषद प्रभाग रचना; आक्षेपांवरील सुनावणी पूर्ण
न्यायदानाची प्रक्रिया सामान्य नागरिकांसाठी विश्वासार्ह आणि निःपक्ष असली पाहिजे, हे अधोरेखित करत त्यांनी ही नियुक्ती पुनर्विचारार्थ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने साठे यांच्या नावाची शिफारस केली असून, या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया काय आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे असे विविध आणि राजकीय क्षेत्रातील संबंधितांचे म्हणणे आहे.
