kdmc-shinde-sena-alliance-office-dispute : महापालिका प्रशासन घेणार कोकण विभागीय आयुक्तांचा सल्ला
Thane कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (KDMC) निवडणुकीनंतर नव्या राजकीय समीकरणांना वेग आला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) शिंदे गटाच्या शिवसेनेला पाठिंबा देत सत्तास्थापनेसाठी हातमिळवणी केली असली, तरी महापालिकेत मनसेला स्वतंत्र दालन मिळणार की नाही यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संदर्भात महापालिका प्रशासनाने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे मार्गदर्शन मागितल्याची माहिती समोर आली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत विविध पक्षांमध्ये जोरदार लढत झाली. निवडणुकीनंतर शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, मनसे आणि इतर पक्षांचे नगरसेवक निवडून आले. त्यानंतर सत्तेचा आकडा गाठण्यासाठी शिवसेनेने राजकीय डावपेच रचत मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही सदस्यांचा पाठिंबा घेतला. या सर्व सदस्यांना एकत्र करून ‘कल्याण-डोंबिवली शिवशक्ती युती’ नावाचा गट स्थापन करण्यात आला. या गटात एकूण ५९ नगरसेवकांचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते.
या नव्या गटामुळे महापालिकेतील सत्तासमीकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहेत. विशेष म्हणजे मनसेने निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या गटासोबत निवडणूक लढवली होती. मात्र निकालानंतर राजकीय परिस्थिती बदलली आणि मनसेने शिंदे गटाच्या शिवसेनेला पाठिंबा देत नवीन समीकरण तयार केले. या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे.
दरम्यान, ‘शिवशक्ती युती’ या गटाला अधिकृत मान्यता मिळाल्यानंतर आता मनसेच्या नगरसेवकांचे स्थान नेमके काय असणार, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. मनसे हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष असल्यामुळे महापालिकेत त्यांना स्वतंत्र दालन देण्यात यावे, अशी मागणी काही नगरसेवकांकडून केली जात आहे. मात्र ते अधिकृतपणे शिवसेना गटासोबत असल्याने त्यांना स्वतंत्र दालन देता येईल का, याबाबत प्रशासन साशंक आहे.
Sudhir Mungantiwar : राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा दूरदृष्टीपूर्ण संकल्प – आ. सुधीर मुनगंटीवार
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शन मागितले आहे. विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय आल्यानंतरच मनसेच्या पाच नगरसेवकांना स्वतंत्र दालन मिळणार की त्यांना शिवसेना गटनेत्याच्या दालनातच बसावे लागणार, याबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. मनसेच्या नगरसेवकांना स्वतंत्र दालन मिळते की नाही, यावरून आगामी काळात महापालिकेतील सत्ता आणि राजकीय संबंध कसे राहणार याची दिशा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
