kerosene-sale-allowed-at-petrol-pumps-india-us-iran-war-lpg-supply : पेट्रोल पंपांवर केरोसीन विक्रीला तात्पुरती मंजुरी, एलपीजी तुटवड्यावर उपाययोजना
New Delhi : अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत पेट्रोल पंपांवर केरोसीन म्हणजेच रॉकेल विक्री करण्यास तात्पुरती मंजुरी दिली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने एलपीजी पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या ताणाच्या पार्श्वभूमीवर ही उपाययोजना जाहीर केली असून यासंदर्भातील राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
सरकारच्या नव्या नियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांच्या दोन पेट्रोल पंपांवर केरोसीन विक्री करता येणार आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर २५०० लिटर असा एकूण ५००० लिटर रॉकेलचा साठा ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हा रॉकेल मुख्यतः स्वयंपाक आणि दिव्यांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ही परवानगी ६० दिवसांसाठी लागू असेल.
Devendra fadnavis : पेट्रोल अफवांवर कारवाई, अशोक खरात प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी !
देशातील तीन प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपन्यांच्या निवडक पेट्रोल पंपांवर ही सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात मर्यादित पण नियंत्रित स्वरूपात रॉकेल उपलब्ध होणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब, दादरा आणि नगर हवेली, दमन आणि दीव, पुदुच्चेरी, आंध्र प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मध्य प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये रॉकेलचा वापर कमी करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने धोरणात्मक बदल केले होते. उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजनेच्या माध्यमातून घरगुती एलपीजी आणि वीज कनेक्शन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे रेशन दुकानांमधून अनुदानित रॉकेलची विक्री अनेक राज्यांत बंद करण्यात आली होती.
Nitin Gadkari : गडकरी म्हणाले, लोकांना चालायला फुटपाथही शिल्लक ठेवले नाहीत, आता तरी अतिक्रमण हटवा
सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. इराणने अमेरिका आणि त्यांच्या सहयोगी देशांविरोधात होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील हालचालींवर निर्बंध आणल्यामुळे तेल आणि गॅस पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि गॅस पुरवठा या मार्गाने होत असल्याने त्याचा थेट परिणाम एलपीजी उपलब्धतेवर होत असल्याचे मानले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना पर्यायी इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
