Fourfold hike in property tax; water charges also up by 50% : नवीन सत्तेच्या उंबरठ्यावरच करांचा बडगा; १३ वर्षांनंतरच्या कर पुनर्रचनेमुळे नागरिक संतापले, हरकतींसाठी नगरपालिकेत गर्दी
Khamgao खामगाव नगरपालिकेत नव्या सत्तेची सूत्रे हाती येताच प्रशासनाने शहरातील मालमत्ता धारकांना करांचा मोठा ‘शॉक’ दिला आहे. नगरपालिकेने जाहीर केलेल्या नव्या मालमत्ता कर आकारणीत तब्बल ४ ते ५ पटीने वाढ प्रस्तावित केल्याने खामगावकरांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. विशेष म्हणजे, मालमत्ता करासोबतच पाणीपट्टीतही ५० टक्के वाढ करण्यात आली असून, महागाईच्या काळात या अतिरिक्त बोजामुळे सामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे.
नगरपालिकेने ८ जानेवारी २०२६ पासून नवीन कर आकारणीच्या नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी २०१२-१३ च्या दराप्रमाणे नागरिक कर भरत होते. मात्र, तब्बल १३ वर्षांच्या खंडानंतर करण्यात आलेल्या या कर आकारणीत अनेकांना पूर्वीच्या तुलनेत चौपट ते पाचपट अधिक रकमेची बिले मिळाली आहेत. ज्या घराचा कर वार्षिक १,००० ते १,५०० रुपये होता, त्यांना आता थेट ५,००० ते ७,००० रुपयांच्या नोटीस आल्याने नागरिकांमध्ये हाहाकार उडाला आहे.
Akola municipal corporation : अकोल्यात भाजपला रोखण्यासाठी ‘महाविकास आघाडी’ची जोरदार मोर्चेबांधणी!
केवळ मालमत्ता करच नाही, तर पाणीपट्टीतही प्रशासनाने मोठी वाढ केली आहे. पूर्वीचा दर वार्षिक १२०० रुपये होता. नवा दर वार्षिक १८०० रुपये आहे. दोन टप्प्यांत प्रत्येकी ९०० रुपये याप्रमाणे ही वसुली केली जाणार आहे. या दरवाढीमुळे मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत नागरिकांना आपल्या हरकती नोंदवणे बंधनकारक आहे. सध्या नगरपालिकेत हरकती नोंदवण्यासाठी नागरिकांच्या रांगा लागत आहेत. जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष यांच्या समितीसमोर यावर सुनावणी होणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत. हरकत नोंदवली नाही, तर हा वाढीव कर थेट लागू केला जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
सत्तापालट होताच जनतेवर करांचा भार टाकल्याने विरोधकांनी आता सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. “निवडणुकीत विकासाची आश्वासने देऊन सत्तेत आलेल्यांनी पहिल्याच महिन्यात जनतेची लूट सुरू केली आहे,” अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे. शहरातील विविध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी या करवाढीविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
Sanjay Raut : एकवेळ भाजपसोबत निर्णय होऊ शकतो, पण शिंदेसेनेसोबत कधीच नाही
कर वाढीमागील प्रशासकीय कारणे (Administrative Reasons):
निवासी जागांचा व्यावसायिक वापर वाढणे.
बांधकामाच्या क्षेत्रफळात झालेली वाढ.
शासनाच्या रेडीरेकनर दरातील वाढ.
१३ वर्षांनंतर झालेली एकत्रित कर पुनर्रचना.
नगरपालिकेच्या या जाचक करवाढीमुळे आता खामगावच्या राजकीय मैदानात ‘कर-युद्ध’ पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सत्ताधारी यावर काय तोडगा काढतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
