Malpractices in registration of construction workers : बांधकाम कामगार नोंदणीमध्ये गैरव्यवहाराचा सुळसुळाट
Akola बांधकाम कामगारांसाठी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. मात्र प्रत्यक्ष लाभ कामगारांऐवजी एजंटांना मिळत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
बांधकाम कामगार परवाना काढण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा लागतो. त्यासाठी फक्त १ रुपया शुल्क आहे. परंतु, आवश्यक कंत्राटदार प्रमाणपत्र सहज न मिळाल्याने एजंट १५०० ते २००० रुपये घेऊन बोगस नोंदणी करत असल्याचे प्रकार वाढले आहेत.
जिल्ह्यात एजंट्सचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. गरीब कामगारांची लूट केली जात आहे. अशा एजंटांकडून सावध राहून, नोंदणीकृत संघटनांशी जोडून कामगारांनी स्वतःच्या हक्कांसाठी संघटित व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समितीने केले आहे.
Bachhu Kadu : बच्चू कडू यांच्या गटावरील अविश्वास प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती !
या गैरप्रकारामुळे गावोगावी बनावट बांधकाम कामगारांची संख्या वाढली आहे. हे लाभार्थी प्रत्यक्षात कोणतेही बांधकाम मजुरीचे काम करत नाहीत. मात्र शासनाच्या विविध योजनांचे फायदे उचलत आहेत. परिणामी, खरे बांधकाम मजूर या योजनेपासून वंचित राहतात.
शासन नियमांनुसार, अर्जदाराने अधिकृत कंत्राटदाराकडे वर्षभरात किमान १० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु, हे प्रमाणपत्र सहज न मिळाल्याने एजंट नागरिकांकडून १५०० ते २००० रुपये घेऊन ते उपलब्ध करून देत आहेत.
राज्य शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनांतर्गत जीवनावश्यक साहित्य संच, विमा योजना, शिष्यवृत्ती यांसारख्या सुविधा पुरवल्या जातात. मात्र, फसवणूक आणि बोगस नोंदणीमुळे गरजू कामगारांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही.
Dharmapal Meshram : राहुल सोलापूरकर पुरावे द्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा !
या गैरप्रकारांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून होत आहे. शासनाने या बाबतीत त्वरित लक्ष घालून बनावट नोंदणी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
